Hotel industry In Goa: 36 व त्याहून जास्त आसन व्यवस्था असलेल्या उपाहारगृहे व रेस्टॉरंटचालकांना आता सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था करावी लागणार आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या एका आदेशाचा संदर्भ घेत हे नवे निर्देश जारी केले आहेत.

त्यामुळे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नसलेल्या रेस्टॉरंटना गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ परवाने देणार नाही आणि असलेल्या परवान्यांचे नूतनीकरण करणार नाही. त्यामुळे सक्तीने याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक हॉटेलचालकास १.५० ते २ लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.

ज्या हॉटेलमध्ये २० पेक्षा कमी व अधिक शयनकक्ष आहेत, त्यांनी कोणत्या प्रकारची सांडपाणी व्यवस्था बसवली पाहिजे याची सविस्तर माहिती मंडळाने आपल्या निर्देशात दिली आहे. सांडपाणी किती तयार झाले, किती सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा स्वच्छतागृहांत, उद्यानांत, फरशी पुसण्यासाठी व अन्य मानवी सेवनाव्यतिरिक्तच्या वापरासाठी कसा वापर केला गेला याची माहितीची नोंदवहीत नोंदवली पाहिजे.

प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचे नमुने नियमितपणे तपासून घेणेही बंधनकारक आहे. दर दिवशीची ग्राहकसंख्या 500 हून कमी असल्यास केवळ पाण्याचा खप नोंद करावा आणि ग्राहक संख्या त्यापेक्षा जास्त असल्यास पाण्याचा वापर, सांडपाणी किती तयार झाले, कितीवर प्रक्रिया केली याची दैनंदिन माहिती नोंद ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे म्हणणे...

जागेच्या तुटवड्यामुळे विवाह हॉल, बँक्वेट हॉल, पार्टी स्थळे यांची सामाजिक गरज असते. विवाह सोहळ्यांव्यतिरिक्त ही स्थळेही वाढत आहेत. वाढदिवस साजरे करण्यासाठी, धार्मिक कार्यक्रमांसाठी, गेट-टूगेदर आणि इतर कार्यक्रमांसाठी ती वापरली जातात. वर्षभर व्यवसाय करणाऱ्या मोठमोठ्या स्टार हॉटेल्सच्या व्यतिरिक्त विवाह हॉल, मेजवानी, मेजवानीची ठिकाणे इत्यादी अधूनमधून विशेषतः लग्नाच्या हंगामात चालवली जातात, धार्मिक सण, पार्टी स्थळे अशा प्रत्येक ठिकाणी अंदाजे 15 ते 30 कार्यक्रम दरवर्षी आयोजित केले जातात.

सर्वसाधारणपणे, विवाह हॉल, पार्टीची ठिकाणे जल व वायू प्रदूषण होते. प्रदूषण, घनकचरा समस्या, ध्वनी प्रदूषण आणि यामुळे सार्वजनिक समस्या निर्माण होते. पुरेशा पायाभूत सुविधांचा अभाव जसे - वाहन पार्किंगची जागा, योग्य कचरा संकलन आणि विल्हेवाट प्रणाली, अयोग्य साठवणूक तरतुदी यातून पर्यावरणीय समस्या तयार होतात, असे मंडळाचे म्हणणे आहे.

हे करावे लागेल...

रोषणाई, पाणी तापवणे अशा विविध क्षेत्रांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर करण्यास प्राधान्य द्यावे. डिझेल जनरेटर सेटऐवजी इन्व्हर्टर वापरण्यास प्रोत्साहन द्यावे. एलईडी बल्बचा वापर अवलंबला पाहिजे असे निर्देशात नमूद केले आहे.

खटल्याची पार्श्वभूमी अशी

वेस्टर्न ग्रीन फार्म सोसायटीविरुद्ध संघराज्य सरकार यांच्यात खटल्यात राष्ट्रीय हरीत लवादाने आदेश देताना म्हटले होते, की पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने त्याचा विपरीत परिणाम होतो. पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. औपचारिकता आणि अंमलबजावणी व्यतिरिक्त पुनरुत्पादित केलेली कृती योजना, केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाची योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे देखील विकसित करू शकते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली पाहिजेत.