वास्को: दक्षिण पश्चिम रेल्वेच्या होस्पेट-वास्को दुपदरी मार्गाची सुरवात झाल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. या पार्श्वभूमीवर कोळसा हाताळणी वाढण्याची भीती व्यक्त करून काँग्रेसचे दक्षिण गोव्‍यातील नेते ऑलेन्‍सिओ सिमोईस यांनी विरोध अधिक तीव्र करणार असल्‍याची प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त केली.

दरम्‍यान, होस्पेट, हुबळी, लोंढा, तिनईघाट ते वास्को या ३६३ किलो मीटर अंतराच्या रेल्वे मार्गांपैकी ३१२ किलो मीटर मार्गाचे दुपदरीकरण झाले आहे. कोळसा, लोह खनिज आणि स्टीलच्या वाहतुकीला चालना मिळणार असून या मार्गामुळे गोवा- हम्पी पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे.

होस्पेट आणि वास्को द गामा दरम्यानच्या रेलमार्ग दुहेरीकरण प्रकल्पासाठी दक्षिण पश्चिम रेल्वे विभागासमोरील भूसंपादनाच्या समस्या शनिवारी सुटल्या. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी वन विभागाकडून आवश्यक जमीन संपादन करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आश्वासन दिले.

२०१०-२०११ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात मंजूर झालेला, कर्नाटक आणि गोवा दरम्यान ३५२.२८ किमी लांबीचा होस्पेट-लोंढा-तिनईघाट- वास्को द गामा दुहेरीकरण प्रकल्प, रेल विकास निगम लिमिटेड (आरव्हीएनएल) द्वारे राबविला जात आहे.

दुसरा रेलमार्ग सुरू झाल्यावर कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्रास फायदा होईल. त्यामुळे नवी दिल्लीला जाणाऱ्या अतिरिक्त गाड्या धावण्यासही मदत होईल. आशियाई विकास बँक २,१२७ कोटींच्या या प्रकल्पाला निधी देत आहे. रेल्वे मंत्री पियुष गोयल आणि सावंत यांनी एसडब्ल्यूआरचे महाव्यवस्थापक अजय कुमार सिंग सह रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत प्रकल्पाचा आढावा घेतला.

प्रकल्पाची दोन टप्प्यात विभागणी

हा प्रकल्प दोन टप्प्यात विभागला गेला आहे. पहिल्या टप्प्यात होस्पेट ते तिनईघाट दरम्यानचा २५२ किमीचा भाग समाविष्ट आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात तिनईघाट ते वास्को हा मार्ग समाविष्ट आहे.

पहिल्या टप्प्यातील जवळजवळ ७० टक्के काम पूर्ण.

या मार्गावर २०० किमी लांबीचे धारवाड ते तिनईघाट, होस्पेट ते हरलापूर आणि बिनकडकाटी ते हेबसूर वेगवेगळे मार्ग आधीच सुरू केले आहेत.

तिनईघाट ते वास्कोपर्यंतचा नियोजित भाग वनजमिनीतून जातो, त्यातील १०.४५ हेक्टर कर्नाटकातील दांडेली वन्यजीव राखीव भागातून आणि ५२ हेक्टर गोव्यातील भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्यामधून जातो.

जमीन हस्तांतरणाची प्रतीक्षा

११.८५ हेक्टर खासगी जमिनीपैकी २.३ हेक्टर जमीन संपादित करण्यासाठी आधीच पैसे दिले आहेत आणि जमीन हस्तांतरित होण्याची वाट पाहत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या महिन्याच्या अखेरीस ती मिळविण्यात मदत करण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.