होंडा पंचायतीने भाडेपट्टीवर दिलेल्या दुकाने व इतर आस्थापनाच्या माध्यमातून आतापर्यंत लाखो रुपयांची वसुली थकलेली आहे, त्यामुळे विकास कामांवर परिणाम होत आहे. पंचायतीच्यावतीने वीज व पाणी बिलांच्या पोटी मोठ्या प्रमाणात रक्कम संबंधित खात्यामध्ये जमा करणे बाकी असल्याची माहिती रविवारी (ता. 5) झालेल्या पंचायतीच्या ग्रामसभेत सादर केलेल्या 2019 ते 2022 या आर्थिक वर्षांच्या लेखा अहवालातून उघडकीस आली आहे.

ग्रामसभा सरपंच शिवदास माडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी पंच निलिमा शेट्ये, स्मिता मोटे, कृष्णा गावकर, दीपक गावकर, प्रमोद गावडे, नीलेश सातार्डेकर, पंचायत सचिव मुला वरक आणि गटविकास कार्यालयातून निरीक्षक म्हणून गौरेश राणे उपस्थित होते.

सरपंच शिवदास माडकर यांनी उपस्थित ग्रामस्थांचे स्वागत केले. सचिव मुला वरक यांनी मागील सभेचा वृत्तांत वाचून दाखवला व सन 2019 ते 2022 या आर्थिक वर्षाचा लेखा अहवाल सादर करून मान्यता घेतली.

या ग्रामसभेत सरकारच्या निर्देशानुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शनानुसार भारतीय स्टेट बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहून सामान्य जनतेसाठी बॅकांद्वारे असलेल्या योजनांची सविस्तर माहिती दिली.

आयडीसी अनुदान थकबाकीबाबत गरमागरम चर्चा-

ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी पंचायतीला मिळणारे आयडीसी अनुदान थकलेल्या विषयावर गरमागरम चर्चा करून हे अनुदान वसूल करण्यासाठी पंचायतीच्यावतीने पाठपुरावा करावा अशी मागणी केली. त्याचप्रमाणे होंडा औद्योगिक वसाहतीत कार्यरत असलेल्या कंपन्यांकडून सामाजिक विकास योजनेंतर्गत गावांसाठी खर्च का करण्यात आला नाही, याची विचारणा करण्यात आली.

आयडीसी अनुदान वसूल करण्यासाठी पंचायतीच्यावतीने पावले उचलली असून त्यासंबंधी पत्रव्यवहार केला आहे. खासगी कंपन्यांकडून सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत खर्च करण्यात येणाऱ्या निधीविषयी लवकरच सर्व कंपनी प्रमुखांची बैठक बोलावून चर्चा करण्यात येणार आहे.

- शिवदास माडकर, सरपंच

बऱ्याच वर्षांपासून काही जणांकडून भाडे पट्टीवर दिलेल्या दुकाने व इतर आस्थापनांच्या माध्यमातून रक्कम येणे बाकी आहे. ती वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पंचायतीच्या नावे असलेल्या वीज व पाणी बिलांपोटी मोठी रक्कम संबंधित खात्यामध्ये जमा करणे बाकी आहे.

बऱ्याच वर्षांपासून ही रक्कम फेडली नसल्याने लाखोंच्या घरात ही रक्कम पोचली आहे. त्यामुळे नवीन पंचायत इमारतीला वीज व पाणी जोडणी घेण्यासाठी अडथळा निर्माण झाला असल्याने तीही रक्कम फेडण्यासाठी उपाययोजना आखली आहे.

- मुला वरक, सचिव