पिसुर्ले: होंडा ग्रामसभेत सोलये येथे सुरू होणाऱ्या मेसर्स अग्रवंशी खाण कंपनीला प्रखर विरोध करण्यात आला. या संदर्भात स्थानिक शेतकऱ्यांनी निवेदन देऊन कंपनीला कोणत्याही प्रकारचा ना हरकत दाखला देऊ नये, अशी जोरदार मागणी केली. या खाणीमुळे संपूर्ण गाव नष्ट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. तसेच, कंपनीने सार्वजनिक रस्त्यावर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण केल्याने पंचायतीने कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

रविवारी पंचायत सभागृहात सरपंच शिवदास माडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही ग्रामसभा झाली. सुरुवातीला सचिव मुला वरक यांनी मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून दाखवले. त्यानंतर नागरिकांनी दिलेल्या निवेदनांवर चर्चा करण्यात आली. सोलये-होंडा येथील सुमारे ५६ ग्रामस्थांनी गावात सुरू होणाऱ्या मेसर्स अग्रवंशी खाण कंपनीसंदर्भात निवेदन दिले होते. या निवेदनावर चर्चा करताना उपस्थित अर्जदारांनी सोलये येथे खाण सुरू झाल्यास गावातील पर्यावरणाची हानी होण्यासह संपूर्ण गाव नष्ट होण्याची भीती व्यक्त केली.

तसेच, कंपनीने गावात जाणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण केले असून, तेथे बेकायदेशीरपणे खांब उभारले आहेत, असा आरोप करण्यात आला. खाण बंद झाल्यापासून गावातील नैसर्गिक वातावरण चांगले असल्याचे नमूद करून होंडा पंचायतीने संबंधित खाण कंपनीला कोणत्याही प्रकारचे ना हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली.

यावेळी सरपंच शिवदास माडकर यांनी सांगितले की, संबंधित कंपनीला अद्याप कोणत्याही प्रकारचा ना हरकत दाखला देण्यात आलेला नाही. पंचायतीच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या बाबींवर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. मात्र, अधिकारक्षेत्राबाहेरील बाबींसाठी ग्रामस्थांनी मामलेदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रारी कराव्यात. या ग्रामसभेला उपसरपंच सिया बोडके, पंचायत सदस्य निलीमा शेट्ये, कृष्णा गावकर, प्रमोद गावडे, रेशम गावकर, सुमेधा माडकर तसेच गटविकास कार्यालयाच्या निरीक्षक जानवी परब उपस्थित होत्या.

नारायणनगर पठारावर औद्योगिक कचरा

होंडा (Honda) येथील नारायणनगर पठारावर टाकण्यात आलेल्या औद्योगिक कचऱ्याचा प्रश्नही ग्रामसभेत उपस्थित करण्यात आला. प्रशांत गावडे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करून, नारायणनगर येथे टाकण्यात आलेला कचरा अद्याप उचलण्यात आला नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे परिसरात रोगराई पसरण्याची शक्यता असून, पठाराच्या खालच्या भागातील घरांना धोका निर्माण होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

यावर सरपंच शिवदास माडकर यांनी सांगितले की, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अद्याप संबंधित भागाची पाहणी करून सर्वेक्षण केलेले नाही. तसेच, पोलिसांनीही आपला अहवाल सादर केलेला नसल्याने कारवाईला विलंब होत आहे. पंचायतीच्या वतीने गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र लिहून संयुक्त सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे; मात्र, मंडळाकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे सचिव मुला वरक यांनी सांगितले.