पणजी : मडगाव येथील दिवाणी न्यायालये असलेली इमारत धोकादायक असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. वारंवार पत्रव्यवहार करूनही सरकारने कोणतीच पावले उचलली नाहीत, अशी टिप्पणी करण्यात आली आहे. या इमारतीच्या डागडुजीबाबत मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनानंतर ही सुनावणी २ ऑगस्टपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

या न्यायालय इमारतीच्या संरचनात्मक स्थिरतेसंदर्भातची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा याचिका 2015 साली दाखल करून घेतली होती. या याचिकेत दक्षिण गोवा वकील संघटनेने हस्तक्षेप अर्ज सादर केला होता. त्याला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. या अर्जात दिवाणी न्यायालयासंदर्भात काही सूचना करण्यात आल्या आहेत व त्याची प्रत ॲमिकस क्युरी व सरकारी वकिलांना देण्यात आली आहे, अशी माहिती अर्जदारातर्फे देण्यात आली.

जिल्हा व सत्र न्यायालयाने या दिवाणी न्यायालय इमारतीबाबत अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार ही इमारत अधिक कमकुवत होण्यापूर्वी त्याची डागडुजी होणे आवश्‍यक असल्याचे नमूद केले आहे. प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दिवाणी न्यायालये, न्यायालय संकुलात स्थलांतरित केल्यानंतर पुढील अहवाल 25 जुलैपर्यंत द्यावा, अशी विनंती खंडपीठाने केली आहे. या दिवाणी न्यायालय इमारतीची संरचनात्मक स्थिरता व वीज याचे ऑडिट होणे आवश्‍यक आहे, या दक्षिण गोवा वकील संघटनेने निदर्शनास आणून दिलेल्या म्हणण्याशी खंडपीठ सहमत आहे. न्यायालयाचे कामकाज सुरक्षित चालावे व न्याय मिळावा यासाठी सर्व घटकांची जबाबदारी आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने केले आहे.

अधिकाऱ्यांची बैठक

26 जुलै रोजी कायदा व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक होणार आहे. या दोन्ही खात्याचे मंत्री एकच आहेत, अशी माहिती सरकारी वकील मनीष साळकर यांनी दिली. 13 जुलै रोजी मंत्र्यांनी या इमारतीची पाहणी केली व डागडुजी करून ही समस्या सोडवण्याचे आश्‍वासन दिल्याची माहिती ॲमिकस क्युरी नेहा शिरोडकर यांनी न्यायालयाला दिली.

इमारत निरुपयोगी

इमारत न्यायालयीन कामकाजासाठी धोकादायक आहे. त्यामुळे न्यायालये जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे स्थलांतरित झालीत. आधीच या न्यायालयाच्या संकुलावर ओझे असल्याने त्यांना त्यात सामावून घेणे अवघड आहे, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.