पणजी: विनापरवानगी उच्च न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीला टाळा लावणे गोवा सरकारला चांगलंच भोवलं आहे. अल्तिनो येथील उच्च न्यायालयाची जुनी इमारत असून, सरकारच्या जीआयडीसी विभागाने तिला टाळा लावला होता. यावरुन उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला चांगलंच झापलं असून, तुम्ही अशाप्रकारे टाळा लावू शकत नाही, ही खूप गंभीर गोष्ट असल्याचे म्हणत सरकारला तत्काळ टाळा उघडण्याचे आदेश दिले आहेत.

अल्तिनो, पणजी येथील उच्च न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीला लायसेम म्हणून ओळखले जाते. पर्वरीत कोर्टाची नवी इमारत झाल्यानंतर कामकाज तेथून चालते.

दरम्यान, “जुन्या इमारतीचा ताबा तुमच्याकडे देण्यात आलेला नाही. कोर्टाच्या इमातीत जाऊन ताबा घेण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे का? तुम्हाला न्यायालयाच्या इमारतीत जाऊन त्याला टाळा लावण्याचा अधिकार नाही,” अशा शब्दात न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि आरती साठे यांनी त्यांची नाराजी व्यक्त केली.

उच्च न्यायालयाची जुनी इमारत जतन करावी आणि त्याचा मध्यस्थी केंद्र म्हणून वापर करण्यात यावा यासाठी दाखल करण्यात आलेली प्रलंबित जनहित याचिका कोर्टाने तातडीने विचारात घेतली.

“सरकारच्या जुन्या इमारती, जुंता हाऊस पोर्तुगीज काळातील असल्याने त्या मोडकळीस आल्या आहेत. सध्या २० सरकारी कार्यालये तत्काळ याठिकाणी हलविण्याचा विचार होता. कोर्टाचे कामकाज पर्वरीतून सुरु झाल्याने सरकारला जुनी इमारत हवी होती,” असे देविदास पांगम यांनी सरकारची बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले.

मुख्यमंत्री आणि माजी मुख्य न्यायाधीश यांना देखील याबाबत माहिती देण्यात आली होती. मध्यस्थी केंद्र सुरु असलेले मुख्य इमारतीची जागा सरकारला नकोय. वापरात नसलेल्या जागा सरकारला हव्या आहेत, असेही पांगम म्हणाले.

पण, तुम्ही सगळे द्यायला तयार आहात, पण याचा अर्थ असा नाही की सकाळी जाऊन तुम्ही इमारतीला टाळे ठोकावेत. हा खूप गंभीर प्रकार आहे, असे न्यायाधीश म्हणाले.

हायकोर्टाने जुन्या इमारतीचा ताबा दिल्याबाबत शंका व्यक्त केली. तसेच, कोणाच्या आदेशाने तुम्ही इमारतीत प्रवेश केला आणि टाळा लावाल, असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. यावर सरकारी आदेश असल्याचे पांगम यांनी कोर्टाला सांगितले. दरम्यान, कोर्टाने पागंम यांना सर्व रेकॉर्ड सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सायंकाळी चार वाजता देविदास पांगम यांनी उच्च न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीचा ताबा परत देऊ, असे कोर्टाला सांगितले. तसेच, इमारतीचा टाळा देखील सायंकाळपर्यंत उघडण्यात यावा, असे आदेश कोर्टाने दिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.