पणजी: भाजप सरकारने आणलेल्या नगरनियोजन कायदा 17 (2) मधील अटी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्दबातल ठरवल्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत आहोत. ज्या बिगरसरकारी संस्थांनी बेकायदेशीर भूरुपांतरणापासून गोवा वाचवण्यासाठी हा लढा दिला, त्यांचे अभिनंदन करत आहोत. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाची दखल देशपातळीवर राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांनी घेतल्याने गोव्याची बदनामी झाल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने (आप) केला.
आपच्या कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेस प्रदेशाध्यक्ष ॲड. अमित पालेकर (Amit Palekar), वाल्मिकी नाईक, फ्रान्सिस कुएल्हो व इतरांची उपस्थिती होती. ॲड. पालेकर म्हणाले, राज्यात 2021 प्रादेशिक आराखडा लागू करण्याच्यावेळी त्याविरोधात भाजपनेच आवाज उठवला होता. राज्य सरकार न्यायालयीन लढाईसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. म्हादईच्या न्यायालयीन लढ्यासाठी राज्य सरकारने दीडशे कोटींवर खर्च केलेला आहे, आता 17 (2) या कायद्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्यासाठी वकिलांचा खर्च कोण करणार आहे?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवताना येत्या 1 एप्रिलपासून शाळा सुरु होण्यासाठी आता केवळ पंधरा दिवस उरलेले आहेत. सध्या विविध प्रसारमाध्यमांद्वारे राज्य सरकारच्या माहिती खात्याद्वारे जनतेसाठी इशारा दिला जात आहे. तो इशार वाढत्या उष्म्याविषयी आहे. जनतेने काय करावे आणि काय करु नये हे सांगितले जात आहे. गरज असल्यास 11 ते 4 या वेळेत घराबाहेर पडा अन्यथा पडू नका, असे सांगितले जात आहे.
भाजपचे (BJP) सरचिटणीस बी. एल. संतोष गोव्यात आले, त्यांना माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर भेटले. मडकईकर यांनी या भेटीनंतर राज्य सरकारातील मंत्र्यांवर आरोप केल्यामुळे भाजप सरकारमधील अनागोंदी समोर आली. मडकईकर यांच्या आरोपावर राज्यातील नेत्यांना बोलता येत नव्हते, त्यामुळेच केंद्रातील अरुण सिंग यांना उत्तर देण्यासाठी बोलविण्यात आले, असे वाल्मिकी नाईक यांनी सांगितले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.