दोना पावला येथील ला ओशियाना कॉलनीतर्फे पाणीटंचाई समस्येसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला पाठविलेल्या पत्राची स्वेच्छा दाखल घेण्यात आली आहे. त्यावर या कॉलनीत तसेच अशाच प्रकारची समस्या असलेल्या इतर परिसरांतही दिवसाला दररोज किमान तीन तास पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचा आदेश गोवा खंडपीठाने सरकारला दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16 मे रोजी ठेवली आहे.

घटनेच्या कलम 21 नुसार लोकांना स्वच्छ व आरोग्यदायी जीवनासाठी मुबलक पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करायला हवा. ज्या भागात पाणीटंचाई आहे, तेथे मुबलक पाणी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात ॲडव्होकेट जनरल यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याला योग्य त्या सूचना कराव्यात.

राज्यातील पाणीटंचाई समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपायांची माहिती पुढील सुनावणीवेळी द्यावी, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.

पाणीटंचाईची सविस्तर माहिती द्या

पाणी टंचाईसंदर्भात दोना पावला येथील ला ओशियाना कॉलनीतील नागरिकांनी पत्राद्वारे सादर केलेली माहिती ॲडव्होकेट जनरल यांना तसेच ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केलेल्या गौरीश अग्नी यांना देण्यात यावी.

ॲमिकस क्युरी यांनी पुढील सुनावणीवेळी पाणीटंचाई समस्येबाबत सविस्तर माहिती असलेली याचिका सादर करावी. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या प्रधान मुख्य अभियंत्यांनी याचिकादारांना किमान तीन तास पाणी द्यावे, असा निर्देश गोवा खंडपीठाचे सुट्टीकालीन न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी दिले आहेत.