Goa News: गोवा गृहनिर्माण मंडळाने (जीएचबी) लिलाव केलेले तीन भूखंड दोन आठवड्यात यशस्वी बोलीदार तीन कंपन्यांना देण्याचा आदेश गोव्यातील उच्च न्यायालयाने दिला होता.

त्याला काल सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत मंडळाने आव्हान दिलेल्या याचिकेवरील सुनावणी पुढील मार्चपर्यंत तहकूब केली आहे. मंडळाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

गोवा गृहनिर्माण मंडळाच्या लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतल्यानंतर यशस्वीरीत्या बोली लावून भूखंड खरेदी केल्यानंतर बोलीदारांना दिलेली विक्री पत्रे रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द करताना मंडळाला चपराक दिली होती.

मंत्री रोहन खंवटे हे सत्ताधारी पक्षात आल्यानंतर यांच्या सांगण्यावरून ही विक्री पत्रे मागे घेतली गेली, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने निवाड्यात केले आहे. गोवा गृहनिर्माण मंडळाने तीन भूखंडांचा लिलाव घोषित केला होता.

त्याला आक्षेप घेण्यात आला होता, त्यावेळी रोहन खंवटे हे विरोधी पक्षात होते. त्यांनी या भूखंडांच्या लिलावामुळे वाहतुकीच्या कोंडीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, त्याला न जुमानता मंडळाने लिलाव केला होता.

सर्व कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन केल्यानंतर यशस्वी बोली लावलेल्या जे.पी.एस. रियल्टर्स, ए.व्ही. इस्टेट्स आणि वीरा प्रोमेनेड यांना सर्वोच्च बोलीदार म्हणून घोषित करून त्यांना ते देण्यात आले होते.

मंडळाने लावलेली बोली 35 हजार रुपये प्रति चौ.मी होती त्यापेक्षा या तिघांची बोली अधिक होती. मंडळाने त्या तिघांची कायद्यानुसार बोली स्वीकारून विक्री पत्रे जारी केली होती. या तिघांनी भूखंडापोटी 54.47 कोटींची रक्कमही मंडळाकडे जमा केली होती.

त्या तिघा यशस्वी बोलीदारांना दिलेली विक्री पत्रे मागे घेण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला. यावरून विरोधी पक्षात असताना रोहन खंवटे यांच्या आक्षेप पत्रावर मंडळाने बैठकीत कोणताच विचार न करता फेटाळला होता.

अचानक निवडणुकीनंतर त्या आक्षेप पत्राची तपासणी करण्याचे निर्देश सरकारकडून मंडळाला देण्यात आले. त्यानुसार मंडळाने त्या बोलीदारांना त्यांची विक्री पत्रे मागे घेण्यात येत असल्याचे कळविले होते.

आक्षेप घेणारे खंवटे

या भूखंडांच्या लिलावाला आक्षेप घेतलेले तत्कालीन विरोधी आमदार रोहन खंवटे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. निवडणुकीनंतर सत्ताधारी प्रशासनाचा भाग असलेले खंवटे यांना मंत्रिपद दिले गेल्यावर विक्री केलेल्या या भूखंडाच्या लिलावाला मंत्री खंवटे यांनी घेतलेला आक्षेप सरकारने पुन्हा स्वीकारला.