पणजी : काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या आमदार अपात्रता याचिकेवर उद्या दि. 11 एप्रिलला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काँग्रेस व मगोचे मिळून दहा आमदारांना सभापतींनी पात्र ठरवलेला निवाडा उचलून धरला होता. त्या निवाड्याला चोडणकर यांनी आव्हान दिले आहे. अपात्रतेसाठी याचिका केलेल्यांमधील 12 पैकी 3 आमदार पुन्हा निवडून आले आहेत.

काँग्रेस (Congress) व मगो पक्षातून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या 12 आमदारांविरुद्ध दोन्ही पक्षातर्फे वेगवेगळ्या आमदार अपात्रता याचिका माजी सभापती राजेश पाटणेकर यांच्यासमोर सादर करण्यात आल्या होत्या. सभापतींनी पावणेदोन वर्षाच्या कालावधीनंतर या दोन्ही पक्षाच्या याचिका फेटाळून 12 आमदारांना जीवदान दिले होते. काँग्रेस माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर व मगोनेते सुदिन ढवळीकर (Sudin Dhavalikar) यांनी याविरुद्ध उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिका फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने सभापतींनी दिलेला निवाडा उचलून धरला होता. भारतीय घटनेतील कलम 10 नुसार हे आमदार अपात्र ठरू शकत नसल्याचा निवाडा दिला होता. हा निवाडा विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान झाल्यानंतर देण्यात आला होता मात्र मतमोजणी झाली नव्हती.

दरम्यान, या उच्च न्यायालयाच्या (court) निवाड्याला चोडणकर यांनी आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला होता तर मगो नेते सुदिन ढवळीकर यांनी ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात लढण्यासाठी त्याचा आर्थिक बोजा उचलणे शक्य नसल्याने आव्हान न देण्याचे ठरविले. त्यानुसार काँग्रेसच्या माजी 10 आमदारांविरुद्ध चोडणकर यांनी आमदार अपात्रता विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. भारतीय घटनेतील तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून पक्षांतर बंदी कायद्यातील पळवाटा बंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत अशी मागणी करता येत का की कायद्याला आव्हान देणारी वेगळी याचिका सादर करण्याची गरज आहे यावरही सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

अपात्रता याचिकेतील दहा काँग्रेसच्या आमदारांपैकी बाबुश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात व नीळकंठ हळर्णकर हे तीनच आमदार पुन्हा निवडून आले आहेत तर इतर सातजणांना लोकांनी घरी पाठवले. या तीन आमदारांपैकी बाबुश मोन्सेरात व नीळकंठ हळर्णकर या दोघांची मात्र भाजप (BJP) सरकारच्या मंत्रिमंडळात वर्णी लागली आहे.