पणजी: हरवळे येथील श्री देव रूद्रेश्वर देवस्थान भंडारी समाजाचेच, यावर लवकरच शिक्कामोर्तब होणार आहे. या देवस्थानावर सरकारने नेमलेला प्रशासक हटवण्यासाठी देवस्थानची गेली अनेक वर्षे न घेतली गेलेली निवडणूक लवकरच घेतली जाणार आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासोबत भंडारी समाजातील माजी आमदार-मंत्र्यांच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य केली आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी ही बैठक होण्यासाठी पुढाकार घेतला होता आणि त्यांनीच या माजी आमदार-मंत्र्यांशी संपर्क साधला होता. या बैठकीला माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकर, मिलींद नाईक, दिलीप परूळेकर, महादेव नाईक, माजी आमदार किरण कांदोळकर, श्याम सातार्डेकर, जयेश साळगावकर, दयानंद सोपटे उपस्थित होते.

देवस्थानच्या महाजनांची यादी तयार न झाल्याने गेल्या ८ वर्षांपासून या देवस्थानची निवडणूक झालेली नाही. समितीची मुदत संपल्याने आणि कोणीही महाजनांनी निवडणूक लढवण्यास नकार दिल्याने सरकारने डिचोलीच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देवस्थानचे प्रशासक म्हणून नेमले आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत देवस्थानचा विषय उपस्थित झाला. तेथे महाजनांविषयी असलेला वाद, तसेच इतर काहीजण तेथे शिरकाव करण्यासाठी करत असलेले प्रयत्न यांविषयी मुख्यमंत्र्यांना माहिती देण्यात आली. श्री देव रूद्रेश्वर हे भंडारी समाजाचे आराध्य दैवत असल्याने तेथील महाजन हे भंडारी समाजाचेच असावेत, अशी मागणी करण्यात आली. ती मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली आहे.

या बैठकीत १३२ जण या विषयावरून न्यायालयात गेले असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. सरकारने त्यांच्याशी चर्चा करावी. राज्यभरातील सर्व भंडारी बांधव या देवस्थानचे महाजन असावेत, असे मतही व्यक्त करण्यात आले. सर्वांत आधी देवस्थानावरील प्रशासक हटवण्यासाठी निवडणूक घ्यावी आणि निवडून आलेल्या समितीकडे मंदिर सोपवावे, अशी मागणी केली गेली. ती मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

देवस्थान निवडणुकीची पार्श्‍वभूमी अशी...

रूद्रेश्‍वर देवस्थानची नोंदणी १९२६ मध्ये झाली. त्यावेळी दोन हजार जणांची सदस्य म्हणून नोंदणी झाली होती. देवस्थानच्या उपनियमांत भंडारीच या देवस्थानचे महाजन असतील, अशी नोंद आहे.

पंढरीनाथ मापारी देवस्थानचे अध्यक्ष असताना सदस्यांची यादी ३ हजारांवर पोचली होती. त्यानंतर गणू वस्त आणि मापारी यांनी वंश परंपरागत पद्धतीनेच महाजन असावेत, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

२०१७ मध्ये या निकषावर तत्कालीन मामलेदार मधू नार्वेकर यांनी महाजनांची यादी तयार केली. ती १५० जणांची होती.

निवडणुकीवेळी उपस्थितांना सर्व समाज महाजन का नको, अशी विचारणा केली. त्यावेळी मावळत्या समितीचेही तसेच मत बनले.

त्यामुळे कोणीही निवडणूक लढवण्यास नकार दिला आणि देवस्थानवर प्रशासक नेमला गेला. आता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महाजन यादी तयारी केली जाऊ शकते.

त्यानंतर निवडणूकही होऊ शकते. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात ३० एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.