राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘हर घर फायबर’ योजनेला केंद्र सरकारच्या असहकार्याचा ब्रेक लागला आहे. आपले सरकार हे दोन इंजिनचे आहे, असे सांगणाऱ्या सरकारला केंद्राकडून यासाठी ४८४ कोटी रुपये मंजूर करून घेण्यात अपयश आले आहे.

सेवा पुरवठादारांचा कालावधी संपल्याने पुढे काय करावे, याचा विचार करण्यासाठी सरकारने प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स यांना सल्लागार नेमले होते. त्यांच्या सल्ल्यानुसार या सेवा पुरवठादारांचे कंत्राट रद्द करून सरकारने बीएसएनएलशी संपर्क साधला होता.

मात्र, या साऱ्या व्यवस्थेसाठी बीएसएनएलने १०६ कोटींचे वार्षिक शुल्क द्यावे लागेल, असे नमूद केले. त्यात ऊर्जा उपकरणे यांचा समावेश नव्हता. त्यासाठी वेगळे पैसे मोजावे लागले असते. यामुळे सध्याचा करार पुढे नेण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीतही शिक्कामोर्तब केले आहे.

माहिती तंत्रज्ञान खात्याने राज्यभरात ब्रॉडबॅण्ड फायबर केबलसाठी एक प्रकल्प अहवाल केंद्राच्या आर्थिक मदतीसाठी सादर केला होता. यातून ७६८ कोटी कर्ज रूपात राज्य सरकारला द्यावे, अशी मागणी होती. मात्र, फक्त ५० कोटी केंद्राकडून मिळाल्याने तो प्रकल्प राज्य सरकार पुढे नेऊ शकले नाही.