पणजी : पश्‍चिम घाटातील वन्यजीव क्षेत्रामध्ये दुपदरी रेल्वेमार्गाच्या कामाला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला तरी त्याला जोडणाऱ्या राज्यातील इतर भागात रेलमार्गाचे काम सुरू ठेवण्याचा सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे निषेध करण्यात येत आहे. गोव्याच्या हितासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकजुटीने पुढाकार घेऊन हे काम बंद करण्याची मागणी ‘गोव्यात कोळसो नाको’ या छताखाली संघटनेखालील कोळसा वाहतुकीला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.

या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी आज पणजीत एकत्रित येऊन पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी सहसंयोजक झेव्हियर फर्नांडिस म्हणाले की, केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला केलेल्या शिफारशीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने पश्‍चिम घाटाची या दुपदरी रेल्वेमार्गामुळे होणारी हानी व आघात याचा विचार करून त्या कामाला नकार दिला आहे. हल्लीच मुख्यमंत्री, रेल्वे प्राधिकरण व मंत्र्यांनी हे काम सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी या केंद्राच्या प्रकल्पाला आंदोलन करून विरोध करणाऱ्या संघटनेला विश्‍वासात घेतले नाही. हा दुपदरी रेल्वेमार्ग कोळसा वाहतुकीसाठी करण्यात येत असून त्याचा गोव्याला किंचीतही फायदा नाही तर उद्योजकांना करण्यात येत आहे. या रेल्वेमार्गामुळे अनेकांची घरे तसेच मालमत्तेचे नुकसान होणार आहे. स्थानिकांनी जमिनी देण्यास नकार दिल्यामुळे सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून जमिनी ताब्यात घेण्यास सुरुवात करून कामालाही परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पश्‍चिम घाटातील दुपदरी रेल्वेमार्गालाच नकार दिला आहे त्यामुळे इतर मार्गाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री लोकांची फसवणूक व दिशाभूल करत असल्याचे ते म्हणाले.

डायना तावारिस म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाने पश्‍चिम घाटातून रेल्वे मार्ग नेल्यास या क्षेत्रात उभारण्यात येणारे 7 मोठे पूल व 74 छोटे पूल तसेच 23 बोगदे याची माहिती तसेच मोठ्या प्रमाणात होणारी डोंगराची कापणी याची माहिती देण्यात आली होती. मुरगाव बंदरऐवजी कोळशाची वाहतूक करणाऱ्या उद्योजकांना कृषपटनम बंदर जवळ आहे. न्यायालयाने जे बंदर जवळ आहे, त्याचा वापर या कोळसा वाहतुकीसाठी करावा, असे निरीक्षण केले असताना काम सुरूच आहे.