Goa Ferry Boat: फेरीबोट सेवा स्वयंपूर्ण करण्याच्या नादात सरकारने फेरीबोटीतून नेल्या जाणाऱ्या दुचाकींना तिकीट आकारणी करण्याची अधिसूचना जारी केली. चारचाकींच्या तिकीट दरातही वाढ केली, परंतु अधिसूचना जारी केल्याच्या काही तासांतच दुचाकींना तिकीट आकारणीतून वगळण्याचा विचार करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.

दोन आमदारांनी हा विषय मांडल्याने दुचाकींना वगळण्याचा विचार करू, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सांगावे लागले आहे. नदी परिवहन खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनाही या विषयावरून जनभावनांचा साक्षात्कार झाला आहे.

दूरदर्शनवरील ‘हॅलो गोंयकार’ कार्यक्रमात चोडण येथील वामन फडते यांनी याविषयी प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मला याविषयाची कल्पना आहे. किलोमीटरचा विचार करता आकारण्यात येणारा दर तसा कमीच आहे. मासिक पास घेतला तर हे तिकीट कमी पडेल. दुचाकींना वगळण्याचा विचार करू, दोन्ही आमदारांनी विषय मांडला आहे. चारचाकींना तिकीट असले पाहिजे. फुकट दिले तर त्याची किंमत समजत नाही. फेरीबोटींवर सरकार खूप खर्च करते. त्याची जनतेला कल्पना नाही.

फेरीबोट सेवा स्वयंपूर्ण करून त्या माध्यमातून चांगली सेवा पुरवण्याचा प्रयत्न होता. दरम्यान, फेरीबोटीतून ये - जा करणाऱ्या दुचाकींना व चारचाकी वाहनांना भाडे आकारण्याच्या निर्णयापूर्वी लोकांचे मत विचारात घेतले जाईल, असे नदी परिवहनमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी आज सांगितले. फळदेसाई म्हणाले, गरज पडल्यास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यामध्ये हस्तक्षेप करतील आणि निर्णय घेतला जाईल.

आम्ही आमदार आणि स्थानिक नेत्यांशीही याबाबत चर्चा करू, पण त्यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारावा, असे आपण आवाहन करीत आहोत. दुचाकींसाठी तिकीट सुरू करणे आणि चारचाकी वाहनांसाठी फेरीबोट प्रवास भाडे वाढवणे यामागचा उद्देश तंत्रज्ञानाद्वारे सेवा वाढविण्यासाठी आणि महसूल गळती रोखण्यासाठी, त्याचबरोबर महसूलवाढीसाठी आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

राज्यभरातील फेरीबोट वापरकर्त्यांनी, विशेषतः बेटावर राहणाऱ्या लोकांनी सरकारच्या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला आहे. फेरीबोटींशिवाय वाहतुकीचे अन्य कोणतेही साधन नसल्याने भाडेवाढीचा सर्वसामान्यांवर मोठा बोजा पडेल, असे प्रवाशांचे म्हणणे आहे. मोफत फेरीसेवा देण्यासाठी ४० ते ५० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत आणि हाच पैसा सेवा वाढविण्यासाठी, जुन्या फेरीबोटी काढून टाकण्यासाठी आणि अत्याधुनिक फेरीबोटी आणण्यासाठी वापरता येईल, असा दावा फळदेसाई यांनी केला.

दुचाकींसाठी प्रति फेरी १० रुपये आणि चारचाकीसाठी ४० रुपये भाडे प्रस्तावित आहे. दुचाकींसाठी १५० रुपये आणि चारचाकीसाठी ६०० रुपये मासिक पासचा पर्यायही प्रस्तावित आहे. पास घेण्याची आणि नूतनीकरण करण्याची तसेच दैनंदिन तिकीट देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करण्यावर खात्याचा भर राहणार आहे, असेही फळदेसाई म्हणाले.

कमी अंतरासाठीचे दर असे

कमी अंतराच्या जलमार्गावर चारचाकी (कार-जीपसाठी) वाहनांसाठी 7 रुपये, तर जास्त अंतराच्या जलमार्गावर चारचाकी (कार-जीपसाठी) 10 रुपये तिकीट आकारले जात आहे. कमी व्यावसायिक (अवजड) वाहनाला 20 रुपये तिकीट आकारले जात आहे. व्यावसायिक प्रवासी बसेससाठी परवानगीशिवाय प्रवेश दिला जात नाही आणि त्यांनाही 20 रुपये दर आकारला जातो.

१६ नोव्हेंबरपासून अंमलबजावणी

जलमार्गावरील फेरीबोटींतून प्रवास करणाऱ्या दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठीच्या तिकीट आकारणीविषयी राज्य नदी परिवहन खात्याने अधिसूचना जारी केली आहे. १६ नोव्हेंबरपासून तिची अंमलबजावणी होणार आहे. नदी परिवहन खात्यातर्फे राज्यातील अंतर्गत १८ जलमार्गावर फेरीबोट सेवा चालते. आत्तापर्यंत कार व कमी अवजड असलेल्या चारचाकी वाहनांसाठी तिकीट आकारले जात होते. दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांसाठी ती सेवा मोफत होती.

फेरीबोटीचे मार्ग

१) पोंबुर्पा - चोडण

२) जुने गोवे - पिएदाद

३) कामुर्ली - तुये

४) नेवरा - दिवाडी

५) जुने गोवे - दिवाडी

६) वळवई - सुर्ला

७) पणजी - बेती

८) ताल्तो - धावजी

९) कुंभारजुवे - गंवडाळी

१०) केरी - तेरेखोल

११) रायबंदर - चोडण

१२) सापेंद्र - दिवाडी

१३) वाशी - अंबई

१४) सारमानस - टोंका

१५) राय - शिरोडा

१६) आडपई - रासई

१७) रासई - दुर्भाट

१८) मडकई - कुठ्ठाळी