मडगाव: पावसात गळती लागल्याने संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय बनलेल्या मडगाव येथील जून्या दिवाणी न्यायालय इमारतीची 90 दिवसात दुरुस्ती करा अशी आदेशवजा मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला केली आहे. काल हे प्रकरण उच्च न्यायालयात सुनावणीस आले असता, 90 दिवसात या न्यायालयाची दुरुस्ती पूर्ण करा. हे काम जलदगतीने व्हावे यासाठी दुरुस्ती करणाऱ्या कंत्रादाराला न्यायालयाचा आदेशाची प्रत द्या अशी सूचना न्यायालयाने केली.

(Govt to repair old Margaon court buildings within 90 days)

न्या. महेश सोनक आणि न्या. भरत देशपांडे यांच्या समोर हे प्रकरण सुनावणीस आले होते. या आदेशात त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यानी 16 डिसेंबर पर्यंत कामाचा अहवाल न्यायालयात सदर करण्याचा आदेश दिला आहे.

या न्यायालयीन इमारतीच्या अवस्थे बद्दल दक्षिण गोवा वकील संघटनेने सर्वप्रथम आवाज उठवत उच्च न्यायालयाला पत्र पाठविले होते. संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. प्रसाद नाईक यांनी या इमारतीत काम करणे धोक्याचे हे न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले होते.

उच्च न्यायलयाने या पत्राची स्वेच्छा दखल घेत ही रिट याचिका म्हणून दाखल करून घेतली होती. ऍड. नाईक यांनी स्वतः न्यायालया समोर बाजू मांडत या इमारतीची दुरुस्ती तातडीने हातात घेण्याची गरज लक्षात आणून दिली होती.

पावसापूर्वी या जुन्या पोर्तूगिजकालीन इमारतीचे छत नादुरुस्त झाल्याने या छतावर टार्पोलिन घालून ते तात्पुरते बंद करून ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण पावसात हे टार्पोलिन उडून गेल्याने या तुटक्या छतातून पावसाच्या धारा थेट न्यायालयाच्या कक्षात पडू लागल्याने वकिलांचीच नव्हे तर खुद्द न्यायाधीशांचीही तारांबळ उडाली होती.