Goa school year notification

पणजी: नवे शैक्षणिक वर्ष कधीपासून सुरू करावे हे निश्चित करण्यासाठी नियम अधिसूचित करण्याचा राज्य सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नियम दुरुस्ती मसुदा अधिसूचनेनुसार ३१ मार्चपर्यंत शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर आठवडाभराच्या सुट्टीनंतर ७ एप्रिल रोजी नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

आतापर्यंत शिक्षण खात्‍याकडे ४०० हून अधिक सूचना व हरकती आल्‍या आहेत. गोवा खंडपीठाने ही याचिका निकालात काढली असली तरी सरकारने घेतलेला निर्णय जर याचिकादाराला बेकायदेशीर असल्‍याचे वाटल्‍यास त्‍याला नव्‍याने याचिका सादर करण्‍यास मुभा ठेवली आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे अंतिम अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी सरकारला पालकांनी सादर केलेले आक्षेप विचारात घ्यावे लागणार आहेत.

सरकारने तसे उच्च न्यायालयात नमूद केल्यामुळे गोवा सरकारच्या इयत्ता सहावी ते दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २०२५-२६ शैक्षणिक वर्ष एप्रिलमध्ये सुरू करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज निकालात काढली. मसुदा अधिसूचनेवर २७ मार्चपर्यंत आलेल्या हरकतींचा विचार करून त्यानंतर केव्हाही नवीन नियम अधिसूचित करण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिल्यानंतर हा निर्णय खंडपीठाने दिला.

सरकारने पूर्वी दिलेल्या आश्‍वासनानुसार अंतिम अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी ते गोवा शालेय शिक्षण कायदा १९८४ अंतर्गत नियमांमध्ये सुधारणा करणाऱ्या मसुदा अधिसूचनेवरील सूचना व आक्षेपांवर विचार केला जाईल, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी आज खंडपीठाला दिली.

शिक्षण विभागाने अलिकडेच मसुदा अधिसूचनेसाठी सार्वजनिक अभिप्राय कालावधी पाच दिवसांनी वाढवला आहे. या महिन्यात मसुदा नियम अधिसूचित केल्यानंतर सरकारने पालक व इतर भागधारकांकडून आक्षेप मागितले आहेत. ही अंतिम मुदत २७ मार्चपर्यंत आहे. सर्व अभिप्राय विचारात घेतले जातील व त्या तारखेनंतर कधीही अंतिम अधिसूचना जारी केली जाईल, असे स्पष्ट केले.

गत योजनेत बदल

गेल्या वर्षी सरकारने शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिल रोजी सुरू करण्याची व ३० एप्रिलपर्यंत सुरू ठेवण्याची योजना आखली होती. तथापि, सरकारने त्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या काळात शालेय वर्ग सकाळी ११.३० पर्यंत घेण्यात येतील व जूनमध्ये पुन्हा सुरू होतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची योग्य काळजी घेण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या व शिक्षणाच्या दृष्टीने हा बदल करण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली.

अशी होती मागणी

सरकारच्या निर्णयाविरोधात मान्यूएल सिडनी आंताव व इतर आठ पालकांच्या गटाने न्‍यायालयात धाव घेतली होती. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार (एनईपी) गोवा शिक्षण खात्याने इयत्ता सहावी ते दहावी आणि बारावीचे शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून लागू करण्‍याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्‍यास पालकांनी आक्षेप घेतला होता. शिक्षण खात्याने ३० जानेवारी २०२५ रोजी जारी केलेले परिपत्रक रद्द करावे अथवा याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी विनंती त्‍यांनी केली होती.

संभ्रमावर तूर्तास पडदा!

न्‍यायालयाच्‍या निर्णयामुळे शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीबाबत निर्माण झालेल्या संभ्रमावर तूर्तास पडदा पडला असल्याची प्रतिक्रिया सिसिल रॉड्रिग्ज यांनी दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने सरकारकडून सादर केलेल्या मसुदा अधिसूचनेवरही प्रश्न उपस्थित केला. गोवा शैक्षणिक नियमांच्या नियम २१ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मसुदा अधिसूचनेत केवळ ५ दिवसांचा आक्षेप नोंदवण्याचा अवधी देण्यात आला होता, जो अपुरा असल्याचे राज्याचे महाधिवक्ता यांनी मान्य केले.

मसुद्याच्या नियमांनुसार...

१. सहावी ते दहावी व बारावीचे शैक्षणिक वर्ष ७ एप्रिल रोजी सुरू होईल व मार्चमध्ये संपेल.

२. पहिली ते पाचवी व अकरावीचे वर्ग जून ते एप्रिल या वेळापत्रकानुसार ५ जूनपासून सुरू होतील.

३. एक महिन्याची उन्हाळी सुट्टी अनिवार्य आहे.

४. दोन्ही शैक्षणिक वर्षामध्ये एक आठवड्याचे अंतर असेल, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल पांगम यांनी दिली.