पणजी: गोमंतकीयांना अनुदानित दरात मासळी मिळावी यासाठी सरकार धोरणात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिले. सांताक्रुझचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस यांनी याविषयी प्रश्न विचारला होता.

मुख्यमंत्री म्हणाले, मच्छीमारांना अनुदान देत आहोत. मासळी दोन प्रकारे निर्यात होते. एक थेट मासळी निर्यात होते तर एक प्रक्रिया करून निर्यात होते. गोव्यात जे मासे खाल्ले जात नाहीत त्यावर प्रक्रिया करून ते निर्यात केले जातात. मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत मच्छीमारांना गाड्या पुरवण्यासह सर्व मदत सातत्याने सरकार करत आहे.

ट्रॉलरसाठीही अनुदान दिले जाते. त्यातून पकडलेली मासळी गोमंतकीयांना किती द्यावी, हे धोरणात्मकदृष्ट्या ठरवलेले नाही. सरकार सहा महिन्यांत धोरण निश्चित करेल. गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा सुरू केली जाईल.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, निर्यातीचे नियमन करता येते. त्यासाठी यंत्रणा हवी. तशी यंत्रणा सरकारने आणावी. मासळी गोमंतकीयांना मिळाली पाहिजे. हा धोरणात्मक निर्णय असला पाहिजे. सरकार अनुदान देते, त्यावेळी मासळी स्थानिक बाजारपेठेत पुरवण्याची अट घालता येते.

कराची रक्कम त्यांना अनुदान म्हणून दिली जात असल्याने सरकारला तसे करण्याचा अधिकार आहे. ‘फिश करी’ हे गोमंतकीयांचे मुख्य अन्न. चांगले मासे गोमंतकीयांना कधी मिळणार. पिंजऱ्यात मत्स्यबीज सोडून त्याचे उत्पादन घेणे आधी सुरू केले होते. गोमंतकीयांना मासळी देण्याचा तो एक मार्ग असू शकतो.

आमदार रुडाल्फ फर्नांडिस म्हणाले, गोव्यातील मासे गोमंतकीयांना मिळत नाहीत. ते मासे निर्यात होतात. त्यामुळे गोमंतकीयांना चढ्या दराने मासळी खरेदी करावी लागते. एजंट हे मच्छीमारी नौका मालकांना कर्जाऊ रक्कम देतात. नौका मालक ती रक्कम आगाऊ म्हणून कामगारांना देतात. त्या बदल्यात एजंट बाजार भावाच्या एक रुपया कमी दराने मासळी घेतात. तेच गोव्याबाहेर मासळी पाठवतात.

स्थानिक बाजारात मासळी कमी पडली की दर वाढतात. इतर ठिकाणाहून मासळी आणली जाते. मुंबई, रत्नागिरी, केरळ येथे मासळी जाते. त्यावर नियंत्रण हवे. फॉर्मेलीन वापरले जाणार नाही याची काळजी घ्यावी. मच्छीमारी धक्क्यावरच निर्यातीसाठी मासळी विकत घेतली जाते यावर नियंत्रण ठेवा.

फॉर्मेलिनचा वापर होत नाही!

मत्स्योद्योगमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी गोव्यातून किती मासे निर्यात होतात याची माहिती खात्याकडे नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, निर्यात हा केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारीतील विषय आहे. केंद्राकडून ही माहिती मागवून घेतली आहे. गेल्या वर्षी ४५ हजार ४६९ टन मासळीची गोव्यातून निर्यात झाली होती. शेजारील राज्यात मासळी स्वस्त असल्यास येथे ती आणली जाते. अन्न व औषध प्रशासन खाते सक्रिय आहे त्यामुळे फॉर्मेलिनचा वापर होत नाही.

दलाल बनले ‘गब्बर’

आमदार क्रुझ सिल्वा म्हणाले, दलाल मासळी व्यवसायातून गब्बर झाले. मासळी साठवणूक व्यवस्था नसल्याने मिळेल त्या दराने मासळी ट्रॉलरवाले विकून टाकतात. ३० टक्के ट्रॉलर मालक ट्रॉलर विकण्याच्या तयारीत आहेत. पारंपरिक व यांत्रिकी मच्छीमारांना एकत्र आणून उत्पादन वाढवावे व दर कमी होतील असे पाहावे.

शीतगृहांवर नियंत्रण हवे!

फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, ‘असोचाम’चा २०२३चा अहवाल गोव्यात केवळ २४ शीतगृहे असल्याचे नमूद करतो. सरकारचे बर्फ व शीतगृहांवर नियंत्रण नाही. त्याचा परिणाम बाजारातील दरावर होतो, असा निष्कर्ष त्या अहवालात काढण्यात आला आहे. मत्स्यसंपदा योजनेखाली शीतगृहांसाठी दिले जाणारे २ कोटी ८० लाख रुपये अपुरे आहेत. गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा कधी कार्यान्वित करणार. त्याची पायाभरणी सुरेश प्रभू मंत्री असताना करण्यात आली आहे.