पणजी: सरकारी खात्यांमध्ये मनमानी कारभार करणारे किंवा एकाच जागी वर्षांनुवर्षे बसून मोजकेच काम करून गलेलठ्ठ वेतन घेणारे पुरुष कर्मचारी हे सरकारचे जावईच मानले जातात. तसेच सरकारी खात्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलाही सरकारच्या सुना म्हणूनच काम करताना दिसत आहेत.

अनेक खात्यांमध्ये स्टेनोग्राफर म्हणून काम करणाऱ्या महिला पदोन्नती मिळूनही त्या पदावर जाण्याचे टाळत असल्याचे दिसून आले आहे. काम करीत असलेल्या ठिकाणी राहण्यासाठी त्यांच्याकडून राजकीय दबावाचाही वापर केला जात असल्याचे प्रकार सरकारी खात्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरले आहेत. सनदी अधिकाऱ्यांकडून या प्रकाराला दुजोरा मिळत आहे.अनेक खात्यांमध्ये स्टेनोग्राफर म्हणून काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना सुप्रिटेंडंट अथवा वरिष्ठ पदावर पदोन्नती मिळाल्यानंतरही त्या पदावर जाण्याचे त्या टाळतात.

त्याला कारण म्हणजे कागदोपत्री लिखापढी त्यांना नको असते. शिवाय काही महिला सेवानिवृत्तीला एक-दोन वर्षे राहिली असल्यास ‘कशासाठी पदोन्नती’ असे म्हणून टाळत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. स्टेनोग्राफर महिलांना लिखापढीच्या कामाचा फारसा अनुभव नसतो. अनेक वर्षे स्टेनोग्राफर म्हणून काम केल्याने त्यांना दीर्घ लिखाणाचा अनुभव नसतो. शिवाय पदोन्नती घेऊन काम करणे म्हणजे जबाबदारी वाढणार, अशीही त्यांच्यात भावना निर्माण झालेली असते.

काही महिला स्टेनो आजाराची कारणे पुढे करत पदोन्नती घेण्याचे टाळतात. शिवाय कनिष्ठ स्टेनोग्राफरची पदोन्नतीही अडवून ठेवतात. काही पदोन्नती प्रकरणांविषयी तक्रारी गेल्यानंतर स्वतः मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून संबंधित कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीवर पाठविण्याच्या सूचना त्या-त्या खातेप्रमुखांना विशेष नोटद्वारे गेल्या आहेत; परंतु त्याची तात्काळ दखल घेतली जात नसल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.

नियुक्ती खात्यात, काम मंत्र्यांकडे

आजी-माजी आमदार किंवा मंत्री राहिलेल्यांचे नातेवाईक असोत, त्यांची नियुक्ती सरकारच्या एखाद्या खात्यामध्ये नावापुरतीच झालेली दिसते. कारण संबंधित व्यक्ती सरकारातील कोणा मंत्र्याच्या कार्यालयात काम करते. मात्र, त्या मंत्र्याकडून संबंधित खात्यास प्रमाणपत्र गेल्यानंतरच त्या कर्मचाऱ्याला वेतन मिळते, असे प्रकार सर्रासपणे घडत आहेत.

राजकारण्यांचा प्रभाव

सरकारी कामकाजात राजकारण्यांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात राहिला असल्याचे स्पष्ट होते. अनेक कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या किंवा पदोन्नती करण्यासाठी अथवा रोखण्यासाठी अनेक मंत्र्यांच्या स्वीय साहाय्यकांचा हस्तक्षेप होत राहिला आहे. यावरून राजकीय नेत्यांचाही प्रभाव सरकारी खात्यांवर असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.