New Education Policy Goa

पणजी: गोवा सरकारने शालेय शिक्षण नियमावली १९८६ च्या नियम २१ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या सुधारणा आणि एप्रिलमध्ये शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालकांकडून तीव्र विरोध होत आहे. शिक्षण संचालनालयाने हा निर्णय घेताना कोणतेही योग्य निकष पाळले नाहीत, असा गंभीर आरोप सिसिल रॉड्रिग्ज यांनी केला आहे.

सिसिल रॉड्रिग्ज यांनी स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाने विभागाला निर्णय प्रक्रियेत कोणते निकष पाळले, हे विचारले होते. मात्र, शिक्षण संचालनालयाने कोणतेही निकष न पाळता हा निर्णय घेतल्याचे उघड झाले आहे. शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक किंवा शाळा व्यवस्थापनाशी कोणतीही चर्चा झाली नाही.

रॉड्रिग्ज म्हणाल्या, हवामान खात्यानुसार, २५ मार्च ते २५ मे हा काळ उष्णतेच्या लाटांचा असतो. अशावेळी शाळा सुरू करणे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते.

हरकतींसाठी आज अंतिम संधी; सिसिल

उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे शिक्षण संचालनालयाला आता १७ मार्चपर्यंत हरकती आणि सूचना मागवाव्या लागल्या आहेत. हा निर्णय घेताना आवश्यक ते निकष पाळले नसल्याने, शासनाच्या गुपचूप निर्णय प्रक्रियेवर न्यायालयाने बोट ठेवले आहे, असे सिसिल रॉड्रिग्ज यांनी सांगितले.