Goa Tiger Reserve Project: व्याघ्र संरक्षित प्रकल्पबाबत अधिसूचना काढण्याची मुदत संपल्याने गोवा फाऊंडेशनने सादर केलेल्या अवमान अर्जावरील सुनावणीवेळी राज्य सरकारने आज सावधगिरीची भूमिका घेतली.

या अर्जाकडे कठोर दृष्टीने पाहू नका, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या विशेष याचिकेवरील सुनावणीपर्यंत ही सुनावणी तहकूब केली जावी, अशी विनवणीही सरकारने केली.

या अर्जावर सरकारला नोटीस देत मुदवाढीसाठी केलेल्या अर्जावर तसेच गोवा फाऊंडेशनच्या अवमान अर्जावर एकत्रित सुनावणी घेतली जाणार आहे. सरकार व गोवा फाऊंडेशनने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करावे, असे निर्देश देत सुनावणी सोमवार दि. 6 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्‍यात आली.

गोवा फाऊंडेशनने अवमान अर्ज सादर केलेला नाही, मात्र त्यात अवमान प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.

त्यावरील सुनावणी येत्या 10 नोव्हेंबरला होणार आहे. 24 ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने राज्यातील म्हादई अभयारण्य तसेच आजूबाजूचा परिसर व्याघ्र संरक्षित प्रकल्प म्हणून अधिसूचित काढण्यासाठी दिलेली मुदत संपण्यापूर्वी त्यास मुदतवाढ देण्यासाठीचा अर्ज उच्च न्यायालयात सादर केलेला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवाड्याला अंतरिम स्थगिती दिली नसली तरी त्याची अंमलबजावणी न केल्यामुळे त्याचा त्वरित परिणाम होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलावी अशी विनंती सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल यांनी केली.

व्याघ्र संरक्षित प्रकल्पाची अधिसूचना जारी करण्यासाठी राज्य सरकारला

उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. या मुदतीत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका सादर केली आहे. गेल्या २५ सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी सरकारने अधिसूचना जारी करण्याच्या निवाड्याला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली होती.

मात्र ती देण्यात आली नाही. सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या मुदतवाढीच्या अर्जावर सुनावणी घ्यावी की नाही, हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे.

एक आठवडा असताना सरकारने उच्च न्यायालयात मुदतवाढीसाठी हा अर्ज केला आहे. मात्र त्यावरील सुनावणीसाठी खंडपीठासमोर उल्लेख केलेला नाही.

सरकारला उच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत गेल्या 24 ऑक्टोबरला संपली. सरकारने न्यायालयाच्‍या आदेशाचे पालन न केल्याने अवमान झाला आहे अशी बाजू गोवा फाऊंडेशनतर्फे ॲड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी मांडली.

राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामध्ये न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती नाकारलेली आहे. हे प्रकरण तेथे न्यायप्रविष्ट आहे. उच्च न्यायालयानेच हा निवाडा दिला आहे. त्यामुळे त्यामध्ये मुदतवाढ देण्यासंदर्भात या न्यायालयाला कितपत अधिकार आहे याबाबतही विचार करण्याची गरज आहे.

अधिसूचना काही दिवस न काढल्यास त्याचा परिणाम होणार नाही असा सरकारचा दावा असला तरी आदेशाचे पालन झालेले नाही याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे तोंडी निरीक्षण खंडपीठाने दोन्ही बाजू ऐकून घेताना नोंदविले.

सरकार सापडलेय दुहेरी कात्रीत!

व्याघ्र प्रकल्पाचा विचार हा एकांगी करता येत नाही. शेजारील राज्यांनी व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्ये घोषित केली आहेत. वाघांचा संचार हा एका राज्यापुरता मर्यादित नाही. गोव्याला लागून कर्नाटकाच्या हद्दीत काळी व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करण्यात आला आहे.

यामुळे वाघांच्या संचाराचा मुद्दा गोवा फाऊंडेशनकडून उपस्थित केला तर त्याला उत्तर देणे कठीण होणार आहे हे सरकारच्या लक्षात आले आहे. दरम्‍यान, उच्च न्यायालयाने गोवा फाऊंडेशनच्या अर्जावर सुनावणी घेण्याचे ठरवल्याने सरकारी गोटात खळबळ उडाली आहे.

एका बाजूने उच्च न्यायालयातील बेअदबीचा खटला आणि दुसरीकडे पुढील आठवड्यात सुनावणी होणारा सर्वोच्च न्यायालयातील खटला या दुहेरी कात्रीत सध्या सरकार सापडले आहे.

कोर्टाबाहेर ‘वाघ’, आतमध्‍ये ‘मांजर’!

गोवा फाऊंडेशनने न्यायालयाची बेअदबी झाल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या अर्जावर गोवा खंडपीठासमोर आज झालेल्‍या सुनावणीवेळी सरकारला बोटचेपी भूमिका घ्यावी लागली.

व्याघ्र प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे, असे न्यायालयाबाहेर सरकार म्हणत असले तरी न्यायालयात मात्र वन्यजीव संरक्षणासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती अर्जात दिली आहे.