पणजी: सरकारने मोठ्या गुंतवणुकीचे दावे केले असले तरी प्रत्यक्षात अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाही. जलसंपत्ती विकास प्रकल्पांत सुमारे १२८० कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, त्यातील अर्ध्याहून अधिक निधी खर्च झाला तरी अनेक योजना अपूर्ण आहेत. यामुळे भविष्यात गोव्यातील पाणी समस्या अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

जलसंधारण, जलसुरक्षा आणि सिंचन प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी १०१९-२० ते २०२४-२५ या कालावधीत १५ भांडवली प्रोत्साहन प्रकल्प हाती घेतले. मात्र, नियोजित गुंतवणुकीतून केवळ ४ प्रकल्प पूर्ण झाले असल्याचे आर्थिक अहवालात स्पष्ट केले आहे.

राष्ट्रीय जल अभियानांतर्गत जलसंपत्ती विकास प्रकल्पांना गती देण्यात आली. एकूण १२०० कोटींच्या गुंतवणुकीतून २४० एमसीएम (६०० एमएलडी) पाणी साठवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात फक्त ४ प्रकल्प पूर्ण झाले असून, त्यावर ४३० कोटी खर्च झाला आहे आणि त्यातून केवळ ७५ एमसीएम पाणी उपलब्ध झाले आहे.

उर्वरित ११ प्रकल्प ५०% पूर्ण झाले असून, त्यावर ४८० कोटी खर्च झाला आहे. या प्रकल्पांसाठी एकूण ८०० कोटी खर्च अपेक्षित आहे आणि १६५ एमसीएम पाण्याचे उद्दिष्ट अजूनही पूर्ण व्हायचे आहे.

धरणे आणि कालव्यांची सुधारणा करण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालय आणि जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सरकारने ६० कोटी मंजूर केले. त्यात हणजुणे आणि साळावली धरणांचे पुनर्वसन समाविष्ट आहे. मात्र, सरकारने २०१९ पासून या प्रकल्पांसाठी ११५० कोटींची अतिरिक्त गुंतवणूक केली असलीतरी अनेक कामे संथ गतीने सुरू आहेत.

जलस्रोत व्यवस्थापनात त्रुटी

सरकारने २०४७ साठी जलसंपत्तीचे नियोजन करण्याचा संकल्प केला असला तरी आजही अनेक भागांत पाण्याची टंचाई आहे. गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सहकार्याने हा प्रकल्प हाती घेतला असला तरी त्याचे ठोस परिणाम दिसत नाहीत. २०४७ पर्यंत गोव्याला ३१.६४ टीएमसी पाणी लागणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, पण विद्यमान जलस्रोत व्यवस्थापनातील त्रुटी लक्षात घेता हा प्रकल्पही केवळ घोषणा ठरण्याची शक्यता विरोधकांकडून वर्तविली जात आहे.