Goa Horticulture Corporation: येत्या राज्य अर्थसंकल्पातील वाढती तूट भरून काढण्याचा एक उपाय म्हणून काही महामंडळांचा गाशा गुंडाळण्याची वेळ सरकारवर येणार आहे. त्यात फलोत्पादन महामंडळाचा समावेश आहे.

एकेकाळी वाढत्या महागाईवर मात करण्यासाठी स्थापन केलेल्या या महामंडळाच्या भाज्यांचे दर बाजार दराएवढेच असल्याने ते चालू ठेवण्याची गरज राहणार नाही; शिवाय त्यावर ‘उधळले’ जाणारे 25 कोटीही वाचणार आहेत.

विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत गेल्या एका वर्षापासून या महामंडळाला टाळे ठोकण्याच्या विचारात आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच त्यावरचा कठोर निर्णय ते घेणार होते; परंतु निवडणुका तोंडावर असल्याने तो निर्णय पुढे ढकलण्यात आला होता.

महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद शेट यांच्या मते, महामंडळाची येणी वसूल करण्यास आता कसोशीने प्रयत्न सुरू असून गेल्या सहा महिन्यांत दोन कोटी थकबाकीतले 50 लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.

दुर्दैवाने हे महामंडळ पांढरा हत्ती ठरले आहे. कांद्याच्या दराने लोकांच्या डोळ्यांमध्ये पाणी आणण्याचे प्रकार घडत व दहा वर्षांपूर्वी कांदा 60-70 रुपयांवर पोहोचला, तेव्हा बेळगाव व इतर बाजारपेठांमधून थेट कांदा खरेदी करून रास्त दराने तो गोव्यात विकण्यासाठी या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली होती.

भाजी खरेदीसाठी सबसिडी म्हणून सरकार त्यांना 20 ते 25 कोटी रुपये बहाल करत आले आहे.

सूत्रांच्या मते, महामंडळाचा मुख्य उद्देशच बाजूला राहिला. त्यानंतर खरेदी आणि विक्रीत काही एजंट निर्माण झाले. भाजी खरेदी करण्याची कामे ज्या व्यक्तींना बहाल करण्यात आली, त्यांना बसल्या जागी लाखो रुपये मिळतात.

ज्यात अशी काही नावे आहेत, ज्यांचा कधी भाजी खरेदी-विक्रीशी संबंधच आला नाही. सरकारचे पैसे वेळेत मिळत नसल्याने बेळगावहून कमी दर्जाची भाजी पाठविली जाते.

भाजी कमी दर्जाची असल्याचे कारण देऊन अनेक विक्रेत्यांनी सरकारकडे तक्रारी नोंदविल्या; परंतु त्या विक्रेत्यांचा विचारच झाला नसल्याने त्यांनी सरकारला पैसे चुकते करणे बंदच केले.

आमदार प्रेमेंद्र शेट म्हणाले, या लोकांकडून येणी वसूल करण्यासाठी आम्ही कायदेशीर मार्ग अनुसरला आहे. त्यामुळे सर्व रक्कम वसूल केली जाईल.

गेल्या वर्षभरात मी ताबा घेतल्यापासून महामंडळाची स्थिती सुधारली असून ग्राहक खूश आहेत. म्हणून मालाची विक्री वर्षभरात 60 टनवरून 140 टनवर पोहोचली असल्याचा दावा महामंडळाच्या अध्यक्षांनी केला. एप्रिल 2022 पासून या महामंडळाचा ताबा आमदार प्रेमेंद शेट यांच्याकडे आहे.

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दर्जेदार ग्राहकांनी पाठ फिरविल्यामुळे महामंडळाच्या अस्तित्वाला अर्थ राहिला नाही. महामंडळाचा बराचसा माल हॉटेलांमध्ये परस्पर पोहोचत असल्याचा आरोप आहे.

शिवाय बेळगावहून येणारा माल व तेथील प्रत्यक्ष दर ग्राहकांना कधीच लागू केला जात नाही. भाजीपाल्याचे पुरवठादार मधल्या मध्ये बराच मलिदा खातात. त्यात मालाचा दर्जाही बाजारातील मालापेक्षा खूपच कमी असल्याच्या तक्रारी आहेत.

मधल्या काळात ही भाजी विकणारे बरेचसे गाडे बंद झाले आहेत; परंतु बाजारपेठेत चांगल्या दर्जाची भाजी किफायतशीर भावाने उपलब्ध झाल्याने या महामंडळावर 25 कोटी रुपये वायफळ उधळणे म्हणजे आधीच तिजोरी रिकामी झालेल्या सरकारला कर्जाच्या खाईत लोटणे, असे झाले आहे.

सत्ताधाऱ्यांना लाभ

या महामंडळात निर्माण झालेले राजकीय हि ‘सिंडिकेट’ सरकारला ही सबसिडी हटवू देत नाही. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील अनेकांना त्याचा फायदा होतो. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांना वाटले तरी या अर्थसंकल्पात ते ही सबसिडी संपूर्णतः हटवू शकतील का? हा प्रश्‍नच आहे, असे जाणकारांचे मत आहे.

महामंडळाचे गेल्या अनेक वर्षांत ऑडिटही झालेले नाही, अशीही माहिती मिळाली.

"फलोत्पादन महामंडळ काही नफा कमावणारी संस्था नाही. त्यामुळे सरकारने फायदा मिळत नाही, या तत्त्वाने आमच्याकडे पाहू नये. सेवा देणे व किफायतशीर दराने भाज्यांचा पुरवठा करणे हे आपले काम आहे. सध्या बाजारातील दर स्थिर आहेत. त्यामुळे वस्तूंचे दर एकदम वाढत नाहीत. तरीही सध्या बाजारभावापेक्षा आमचा माल दोन ते तीन रुपये स्वस्तच असतो."

- प्रेमेंद्र शेट, अध्यक्ष, फलोत्पादन महामंडळ.