Tenants Verification Law In Goa

पणजी: राज्य सरकारने विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात संमत केलेला भाडेकरू पडताळणी कायदा राज्यात लागू झाला आहे. याअंतर्गत भाडेकरूची माहिती न देणाऱ्या घरमालकास १० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे. या कायद्याच्या संमत झालेल्या विधेयकाला राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी मंजुरी दिल्यानंतर ते विधेयक राजपत्रात प्रसिद्ध केले आहे.

भाड्याने दिलेल्या जागेची व्याख्या करताना या कायद्यात सरकारने खूप काळजी घेतली आहे. अगदी मोकळ्या मैदानावर जरी कोणाला राहायला दिले तरी तो ज्या जागामालकाचा भाडेकरू ठरणार आहे, त्‍याची माहिती नजीकच्या पोलिस ठाण्यात न दिल्यास जमीनमालकावर दंडात्मक कारवाई होणार आहे.

भाडेकरूची व्याख्या ठरविताना ‘दुसऱ्याच्या जागेत राहणारा’ अशी व्याख्या केली आहे. राहण्याच्या बदल्यात भाडे न देणारीही या कायद्यासाठी भाडेकरू असणार आहेत. यापुढे भाडेकरू ठेवताना त्याची ओळख पटविणारे दस्तावेज जागामालकाला घ्यावे लागणार आहेत. त्याची नोंदही ठेवणे बंधनकारक केले आहे.

गोव्यात जुलै महिन्यापासून भाडेकरू पडताळणी मोहीम सुरु होती. भाडेकरू पडताळणी मोहिमेची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर कोणाचीही गय केली जाणार नाही, पोलीस अशा लोकांच्या विरोधात थेट दंडात्मक कारवाई करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली होती.