Stop Sale Of Agricultural Land To Non-Agriculturists: शेतजमीन बिगर शेतकऱ्यांना विकण्यास बंदी घालणारा कायदा झाल्यानंतर तब्बल सात महिन्यांनंतर आता नियम अधिसूचित करून सरकारने तो कायदा अखेर लागू केला आहे. यावर्षी मार्चमध्ये यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले होते.

राज्य कायदा आयोगाने अनेक वर्षांपूर्वी हा प्रस्ताव दिला होता. अन्य राज्यांप्रमाणे शेतजमीन बिगर शेतकऱ्यांना विकण्यास प्रतिबंध घालावा, अशी मागणीही वारंवार केली जात होती.

अखेर सरकारने तसा कायदा केला. आता शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकाकडे कृषी कार्ड किंवा मामलेदारांनी जारी केलेले शेतकरी असलेले प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.

मामलेदारांकडे तसा अर्ज केल्यावर तेथून शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळू शकेल, असे अधिसूचित केलेल्या नियमांत म्हटले आहे.

कायदा बड्या कंपन्यांच्या पथ्यावर

या कायद्यामुळे आता बड्या कंपन्यांना शेतजमीन थेटपणे खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेतीच्या ठिकाणी शेतघर, शेतीमाल साठवणूक गोदाम बांधण्याची शेतीविषयक अन्य कायद्यांत तरतूद आहे.

आजवर अन्य राज्यांत शेतमाल उत्पादनात असलेल्या बड्या कंपन्या येथील जमीनविषयक कागदपत्रांच्या घोळामुळे उतरल्या नव्हत्या. त्यांना कंत्राटी शेती प्रचलीत कायद्यांनुसार करता येत नव्हती. आता शेतीच्या वापरासाठी त्या कंपन्या थेटपणे जमीनच खरेदी करू शकणार आहेत.