सरकारी गृहकर्ज योजना समाज कल्याण खात्यामार्फत सामान्य जनतेसाठी राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील प्रक्रिया या महिन्यात पूर्ण झाल्यास फेब्रुवारीपासून योजना कार्यान्वित केली जाणार आहे. त्यादृष्टीने प्रक्रिया गतिमान करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी समाज कल्याण खात्याच्या संचालक आणि वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.

प्रलंबित विषय आणि आगामी अर्थसंकल्प या अनुषंगाने मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी गेल्या तीन-चार दिवसांपासून प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचा 3 दिवसापूर्वी सपाटा सुरु केला आहे. सचिव, खातेप्रमुख, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार यांच्यानंतर त्यांनी गुरुवारी वित्त खात्याच्या अधिकायांची FD Rates बैठक घेत त्यांचा आढावा घेतला.

त्यात अर्थसंकल्पात जाहीर केल्यानुसार, सरकारची गृहकर्ज योजना समाज कल्याण खात्यामार्फत राबवण्यासंदर्भातील प्रक्रियेला गती देण्याचे ठरले. या योजनेसंदर्भातील इतर प्रक्रिया, नियम, अटी लवकरात लवकर ठरवून फेब्रुवारीपासून त्याचा लाभ जनतेला देण्याचे ठरले आहे. योजनेअंतर्गत जनतेला कमी व्याजदराने गृहकर्ज मिळणार आहे. त्याचा मोठा फायदा स्थानिकांना मिळणार आहे.

सरकारी कामांची बिले वेळेत फेडली जातात. परंतु, त्यानंतर बिले घेणारे 'जीएसटी' जमा करता की नाही, याचा आढावा घेऊन त्याचा डाटा लेखा विभागाने सरकारला सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आहेत. जिल्हा मिनरल फंडचा अधिकाधिक वापर दोन्ही जिल्ह्यांतील विकासकामांसाठी करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचे प्रस्ताव दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घ्यावे आणि त्यावर काम सुरु करण्याचे बैठकीत ठरले. राज्यातून सद्यस्थितीत किती 'जीएसटी' जमा होतो याचा आढावा घेत, त्यात वाढ करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात येतील यावर चर्चा करण्यात आली. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी काही सूचनाही केलेल्या आहेत,