पणजी: महिला वेटलिफ्टिंग प्रशिक्षक (कोच-ग्रेड ४) पदाच्या निवड प्रक्रियेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला असून, हे प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाकडे पाठविले आहे. मुख्य उमेदवार वैष्णवी उगडेकर यांना पक्षकार न करता आणि त्यांचे म्हणणे न ऐकता उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याची गंभीर बाब सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविली.

न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या पदासाठी केवळ दोन उमेदवार असताना एका उमेदवाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी न देणे योग्य नाही. निवड प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेबाबत वैष्णवी उगडेकर यांनी तक्रार केली होती.

त्यानंतर गोवा सरकारने चाचणी परीक्षा पुन्हा घेण्याचे निर्देश दिले होते.ॉया निर्णयाला दुसऱ्या उमेदवाराने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने वैष्णवी यांना पक्षकार न करता त्यांच्या बाजूचा विचार न करता याचिकाकर्त्याच्या बाजूने आदेश दिला. त्यानंतर वैष्णवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली.

स्थगिती कायम!

सर्वोच्च न्यायालयाने वैष्णवी यांना उच्च न्यायालयात पक्षकार करून दोन्ही उमेदवारांचे म्हणणे ऐकण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकरण प्रलंबित असेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती कायम राहणार आहे. उच्च न्यायालयाने जुन्या किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा प्रभाव न ठेवता प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे गुणवत्तेवर लवकर निर्णय घ्यावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.