पणजी: हर घर जल ही सरकारी योजना असली तरी प्रत्यक्षात जनतेपर्यंत पेयजल पोचत नाही अशी वस्तुस्थिती आहे. पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या तब्बल ७०० तक्रारी सरकारला सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ॲपवर प्राप्त झाल्या आहेत. यावरून पाणीटंचाई किती भीषण आहे हे लक्षात येते.

सुमारे १५ लाख लोकसंख्या आणि ७० लाख पर्यटकांचा ताण, एवढा भार असलेल्या राज्यात आजही रोज ६२ एमएलडी पाण्याची तूट आहे. यासंदर्भात पाणी नसल्याच्या राज्यभरातून ३३८ तक्रारी आल्या असून सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अ‍ॅपवर ७०० तक्रारींची नोंद आहेत.

पाणी ही मूलभूत गरज आहे आणि ती पुरवणे सरकार शक्य होत नसेल तर विकास फक्त भाषणातच उरतो असे म्हणण्याची वेळ गोमंतकीय जनतेवर आली आहे. सरकार सातत्याने ‘सुशासन’, ‘विकसित गोवा’ अशा घोषणा देत असताना मोरजी, पेडणे, शिवोली, बांबोळी आणि गोव्याच्या अनेक भागांत दररोज पाणी तुटवडा जाणवत आहे.

मोरजीतील गावडेवाडा, विठ्ठलदासवाडा आणि तेमवाडा या भागात २०१६ पासून आजपर्यंत पाण्याचा पुरवठा झालेलाच नाही अशी भयावह माहिती समोर आली आहे. काही चार तास कमी दाबाने पाणी येते, तेही दर दोन दिवसांनी. वेळ न ठरता कधीही पाणी सोडले जाते म्हणून लोकांना मध्यरात्रीपर्यंत जागे रहावे लागते.

पाण्याच्या कमतरतेची समस्या केवळ निसर्गजन्य नसून ती शासनाच्या व्यवस्थापनाच्या अपयशामुळे निर्माण झालेली आहे. ३० वर्षांपूर्वी घातली जलवाहिनी आजही बदललेली नाही. गळती लागलेल्या टाक्यांच्या दुरुस्तीला उशीर होतो आणि ठेकेदारांच्या मनमानी कारभाराला अधिकारी कधीच आळा घालत नाहीत. यामुळे लोकांना पुरेसे पाणी मिळत नसल्याचे समजते.

सरकारने या मुद्यांकडे लक्ष द्यावे

जुन्या पाईपलाइनचे नकाशे तयार करणे

प्रत्येक गावात ‘जल समित्या’ प्रभावी करणे

नागरिकांसाठी जल पोर्टल पारदर्शक ठेवणे

अधिक जलशुद्धीकरण प्रकल्प वेळेत पूर्ण