पणजी: राज्यातील गावोगाव पसरत चाललेल्या कचऱ्याच्या समस्येमुळे नागरिक त्रस्त झालेले असतानाच सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आता कारवाईचा चोप देण्याचे ठरवले आहे. कचरा व्यवस्थापनाची कामगिरी नोंदवून दाखवली नाही, तर शासकीय अनुदान थांबवले जाईल, असा सरकारचा नवा इशारा आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या संदर्भातील हालचाली वेगाने सुरू असून, पुढील काही महिन्यांत सक्तीचे धोरण अमलात आणले जाणार आहे.

हा निर्णय प्रत्यक्षात आला, तर गावपातळीवर नेत्यांची कसोटी लागणार आहे. नागरिकही आता जास्त सजग झालेले असून, अनुदानावर बंधन आले तर जबाबदारी कोणाची याचा हिशेब विचारला जाणार आहे. त्यामुळे स्थानिक संस्थांनी हवे-नकोसे कारणं देण्यापेक्षा खरोखर कामाला लागण्याची वेळ आली आहे.

गेल्या काही महिन्यांत शहर व गावांत अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचून दुर्गंधी पसरल्याने नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. काही ठिकाणी आंदोलने झाली, तर काही भागांत ग्रामस्थांनी नगरपालिका ट्रकच परतवून लावले. “करांमध्ये वाढ केली, पण स्वच्छतेसाठी साधे डस्टबिनही नाहीत,” अशी टीका सातत्याने केली जात आहे.

सरकारवर या असंतोषाचा थेट राजकीय दबाव जाणवत आहे. विरोधकांनी सभागृहात हा मुद्दा उचलून धरल्याने आणि स्वच्छतेच्या आश्वासनांवर पाणी फिरल्याने सरकारला कठोर पावले उचलण्यावाचून गत्यंतर नाही. “कामगिरी नसेल तर निधी नाही” हे धोरण लागू करूनच शासन आता गावागावच्या संस्थांना जागवणार आहे.

जबाबदारीचे भान

आजवर अनेक ग्रामपंचायती व नगरपालिकांना कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. मात्र, त्या रकमेतून ठोस प्रकल्प उभे राहिले नाहीत, उलट निधी वळवला गेला, नियोजन अपुरे राहिले किंवा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. परिणामी नागरिकांचा त्रास वाढत गेला. या पाश्र्वभूमीवर सरकारने निधी थेट कामगिरीशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अंमलबजावणीचे नवे निकष

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामगिरीसाठी काही ठराविक मोजमापे निश्चित केली जाणार आहेत. त्यात-

दररोज कचरा संकलनाचे प्रमाण

ओल्या-सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण

वैज्ञानिक प्रक्रिया व विल्हेवाट

गावातील/शहरातील स्वच्छतेची पातळी

नागरिकांचा सहभाग व जनजागृती कार्यक्रम

या घटकांवरून प्रत्येक संस्थेला गुणांकन केले जाईल. कामगिरी समाधानकारक असेल तरच अनुदान मिळणार आहे.