Deposit Return System Goa : पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्व असलेल्या गोवा राज्यात कचरा व्यवस्थापन हा गंभीर प्रश्न बनत चालला आहे. विविध खात्यांकडून दरवर्षी सुमारे ६०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करूनही अनेक ठिकाणी कचरा व दारूच्या बाटल्यांच्या काचा पडलेल्या दिसतात.

ही समस्‍या आटोक्यात आणण्यासाठी डिपॉझिट रिफंड स्किम (डीआरएस) लागू करणे ही काळाची गरज आहे, असे मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना व्यक्त केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, डीआरएसची अंमलबजावणी करताना कचरा कंत्राटदार, दुकानदार, व्यापारी तसेच सर्व आमदारांना विश्‍वासात घेऊनच योजना राबविली जाईल. सध्या जगातील सुमारे ५६ देशांमध्ये डीआरएस योजना यशस्वीपणे राबविली जाते आणि त्याचा चांगला परिणाम दिसून आला आहे, असेही मुख्‍यमंत्र्यांनी नमूद केले.

डीआरएस’ मोठा घोटाळा ठरू शकतो : सरदेसाई

आमदार विजय सरदेसाई यांनी या योजनेवर टीका करताना ती घोटाळा ठरू शकते असा इशारा दिला. त्यांच्या मते, ही योजना पूर्वी केदारनाथ येथे राबविण्यात आली होती; मात्र तेथे ती अपयशी ठरली. डीआरएस लागू करण्यासाठी उत्पादनांच्या किमती वाढवाव्या लागतील व गोव्यात विक्रीसाठी स्वतंत्र पॅकेजिंग करावे लागेल. त्‍यामुळे दुकानदार तसेच मॉलमध्ये तक्रारी वाढू शकतात. शिवाय, ज्या हैदराबादस्थित कंपनीला कंत्राट देण्याचा विचार आहे ती सॉफ्टवेअर कंपनी आहे. तिला कचरा व्यवस्थापनाचा अनुभव नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

पायलट प्रकल्पातून सुरुवात करा : युरी

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सांगितले की, त्यांच्या पक्षाचा या योजनेला तत्त्वतः विरोध नाही; मात्र अंमलबजावणी करताना लोकांना त्रास होणार नाही याची सरकारने काळजी घ्यावी. आवश्यक साधनसुविधा उभारून प्रथम एक-दोन पंचायतींमध्ये पायलट प्रकल्प राबवावा आणि त्यानंतरच संपूर्ण राज्यात योजना लागू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.