पणजी: राज्यातील किनारपट्टी आणि पर्यावरणीय समतोल राखण्यात मोलाचा वाटा असलेल्या खारफुटी परिसंस्थेच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यभरातील सुमारे ३,५०० सर्वेक्षण क्रमांकांची ओळख पटवून, त्या सर्व ठिकाणांना संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. त्‍यानंतर या खारफुटी क्षेत्रात बांधकामांना परवानगी मिळणार नाही, असा स्‍पष्‍ट इशारा मंत्री राणे यांनी दिला.

या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांच्या नेतृत्वाखाली वनविभागाला तपशीलवार सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वेक्षणानंतर संपूर्ण अहवाल सरकारपुढे सादर करण्यात येणार असून, खारफुटी असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रावर अनधिकृत बांधकाम अथवा अतिक्रमण खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशाराही मंत्री राणे यांनी दिला.

लोक खारफुटीची झाडे तोडतात, जागा मातीच्या भरावाद्वारे भरून टाकतात आणि मग सरकारकडून परवानगी घेतात. हे असे प्रकार रोखण्यासाठीच आम्ही ही कारवाई करत आहोत, असेही वनमंत्री राणे यांनी ठणकावून सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली कठोर कारवाई

सरकारकडून होत असलेल्या या सर्वेक्षणामुळे राज्यात खारफुटी अस्तित्वात असलेल्या प्रत्येक भागाची अचूक माहिती उपलब्ध होणार असून, भविष्यात कोणताही विकास प्रकल्प त्या ठिकाणी परवानगीविना राबवता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली अतिक्रमण आणि पर्यावरणविरोधी कृतींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही राणे यांनी नमूद केले.