Vishwajit Rane: राज्यातील खेड्यांतील लोकांनी अजूनही खेड्यातच रहावे काय? त्यांना शहरांतील नागरिकांप्रमाणे सुविधा मिळायला नकोत काय? असा सवाल करीत नगरनियोजनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी २०३० चा प्रादेशिक आराखडा गोव्यात होणार नाही, तर आता क्षेत्रीय आराखडा (झोनिंग प्लॅन) अंमलात आणले जाईल, असे रोखठोक सांगितले.

‘गोमन्तक टीव्ही’वरील ‘एडिटर टेक’ या कार्यक्रमात संपादक-संचालक राजू नायक यांनी शनिवारी नगरनिजोयनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांची मुलाखत घेतली. त्या मुलाखतीत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या शर्यतीत असल्यापासून ते आपल्या आईच्या तब्येतीपर्यंत दिलखुलास उत्तरे दिली.

गोव्यात प्रादेशिक आराखडा २०३० का होत नाही, असा प्रश्‍न केल्यानंतर राणे म्हणाले, आपणास कोणी सांगितले प्रादेशिक आराखडा करा, तर आपण का म्हणून त्यांचे ऐकायचे. आमच्याकडे तज्ज्ञ कोण आहेत, कसे आहेत याची आपणास माहिती आहे.

‘आयआयटीबाबत मी लोकांबरोबर’

आयआयटीसाठी व्हर्टिकलचा नियम का लावला जात नाही, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्यांना जमीन कशासाठी हवी आहे या प्रश्‍नावर राणे म्हणाले, त्यावर चर्चा चालली आहे. आपल्या मतदारसंघातील लोकांना आता आयआयटी नको आहे.

त्यावर बरीच चर्चा झाली, परंतु आता ज्या ठिकाणी विरोध झाला, त्यांना त्या जागेवर काही प्रकल्प यावा असे वाटत आहे. लोक काय निर्णय घेतील, त्यांच्याबरोबर आपण आहे.

विश्वजीत राणे उवाच...

राज्यातील अभयारण्यांच्या अस्तित्वाला कदापि धोका पोहोचणार नाही

भाजपमुळेच राज्यात विकासाची गंगोत्री, माझे पक्षांतर सार्थकी

टाटा इन्स्टिट्यूटसोबतचा करार कॅन्सर रुग्णांसाठी वरदान

निर्णय क्षमता, कार्यतत्परता आणि केंद्रातील नेत्यांशी स्नेह गरजेचाच

व्हर्टिकल इमारतींची गरज

काही दिवसांपूर्वी गोवा फाउंडेशनचे क्लाऊड अल्वारिस यांनीही गोव्यासाठी ‘झोनिंग प्लॅन’ची गरज असल्याचे म्हटले आहे. पणजी, मडगाव, वास्को सारखी शहरे पुनर्विकासासाठी आलेली आहेत. तेथे लोक कित्येक वर्षे राहतात.

असंख्य इमारतींना अनेक वर्ष होऊन गेली आहेत. त्यामुळे तेथील नागरिकांना उभ्या लंबरेषेत (व्हर्टिकल) निवास बांधण्यासाठी सरकारने परवानगी द्यायला हवी, असे राणे म्हणाले.

स्मार्ट सिटीसाठी वेगळी यंत्रणा :

राज्याचा विकास ज्या पद्धतीने जात आहे, तो विकास विश्‍वजीत राणे करीत नाहीत, तर त्यांच्याबरोबर तज्ज्ञ आहेत, त्याशिवाय सल्लागार आहेत. पणजीतील स्मार्ट सिटीच्या कामांमध्ये झालेल्या गलथान कारभाराविषयी ते म्हणाले, स्मार्ट सिटीच्या कामांमध्ये नगरविकास मंत्रालयाचा थेट संबंध नाही, त्याच्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभारली आहे. त्यावर भरपूर चर्चा झालेली आहे, आपण त्यावर अतिरिक्त काही बोलू शकत नाही.