Goa University Professor Paper Leak Scam

पणजी: गोवा विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र विभागातील प्रश्नपत्रिका चोरी प्रकरणी डॉ. प्रणव नाईक याच्यावर कारवाई करण्यावर विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेने आज शिक्कामोर्तब केले. हे प्रकरण दडपण्याच्या काहींच्या शेवटच्या प्रयत्नांनाही अशा पद्धतीने सुरुंग लागला.

कार्यकारी परिषदेच्या आजच्या बैठकीसमोर हा विषय येणार म्हणून या बैठकीच्या कामकाजाकडे अनेकांच्या नजरा लागल्या होत्या. त्यामुळे या बैठकीची माहिती बाहेर फुटू नये यासाठी फारच काळजी घेण्यात आली होती. बैठकीतील कामकाज हे गोपनीय असल्याने त्याचा उच्चार अन्य ठिकाणी व कोणाकडेही करू नये अशा हमी पत्रावर सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या होत्या.

गोवा विद्यापीठाने कारवाई करताना नागरी सेवा नियम १४ नुसार कारवाई केल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. हा नियम केंद्र सरकारच्या ‘कर्मचारी (शिस्त आणि अपील) नियम, १९६५’च्या संदर्भात आहे. हा नियम चौकशी सांगतो. जेव्हा एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्यावर गंभीर शिस्तभंगाच्या तक्रारी असतात (जसे की भ्रष्टाचार, नियमांचे उल्लंघन, कर्तव्यावरील हलगर्जीपणा), तेव्हा त्याच्या विरोधात नियम १४ अंतर्गत चौकशी सुरू केली जाते.

चौकशीसाठी एक स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त केला जातो, जो निष्पक्ष तपास करतो. संबंधित कर्मचाऱ्याला त्याच्यावरील आरोपांवर स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिली जाते. दोन्ही बाजूंकडून पुरावे आणि साक्षीदार तपासले जातात. चौकशी अधिकारी अहवाल सादर करतो, त्यानंतर संबंधित प्राधिकरण अंतिम निर्णय घेतो. तसा हा विषय कार्यकारी परिषदेसमोर आणल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

अहवालाच्या आधारे कारवाईचा निर्णय

विद्यापीठाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने कुलगुरू प्रा. हरिलाल मेनन यांना दीड पानी अहवाल सादर केला होता. तोच अहवाल कार्यकारी परिषदेसमोर मांडण्यात आला. त्या अहवालाच्या आधारे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या चर्चेअंती कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सादरीकरणावर अर्धा तास चर्चा

कार्यकारी परिषदेसमोर चौकशी समितीच्यावतीने सादरीकरण करण्यात आले. समितीने चौकशी कशी केली. त्यासाठी कोणत्या अडचणी आल्या. कोणते पुरावे कसे गोळा केले याचा समावेश सादरीकरणात होता. त्यानंतर सादरीकरणावर तब्बल अर्धा तास चर्चा झाली. त्यानंतर समितीचा निष्कर्ष स्वीकारण्याचे ठरवण्यात आले.

पुराव्यांचा उल्लेख

चौकशी अहवालात समितीने काही पुराव्यांचा उल्लेख केला आहे. त्यात सीसीटीव्ही फुटेज, व्हॉटसॲप चॅट, जबान्या, गुणपत्रिका आदींचा समावेश आहे. कार्यकारी परिषदेकडून या पुराव्यांच्या सादरीकरणाची मागणी मात्र करण्यात आली नाही. त्याशिवाय हा अहवाल स्वीकृत करण्यात आला.

गोवा विद्यापीठाकडून कारवाईची माहिती

या परिषदेच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती विद्यापीठाकडून अवघ्या तीन ओळींच्या पत्रकातून देण्यात आली आहे. त्या पत्रकात म्हटले आहे, की गोवा विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेने डॉ. प्रणव नाईक यांच्याविरुद्ध शिस्तभंग कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कारवाई गोवा विद्यापीठाच्या अधिनियमांप्रमाणे आणि सेवा प्रकरणांसाठी लागू असलेल्या सीसीएस, सीसीए नियमांनुसार करण्यात येणार आहे.

पोलिसांकडूनही चौकशी सुरू

आगशी पोलिसांनीही या प्रकरणी गुन्हा नोंदवून चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणीच्या मोबाईलमधून पुसण्यात आलेली (डिलीट केलेली) माहिती मिळवण्यावर पोलिस तपासाचा भर आहे. दुसरीकडे सरकारने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने संबंधितांकडून पुरावे गोळा करणे सुरू केले असून पुढील बैठक ४ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.