पणजी: गोव्यातील विविध महाविद्यालयांमध्ये अध्यापन करणाऱ्या अध्यापकांना विद्यापीठाबद्दल आपुलकी आणि विश्‍वास वाटावा, या उद्देशाने राज्यातील शिक्षणतज्ज्ञांना विद्यापीठाच्या सर्वोच्च कार्यकारी मंडळावर (ईसी) घेण्याऐवजी केरळमधील तिघांना त्यावर नेमण्याची आवश्‍यकता काय, असा सार्थ सवाल विद्यापीठासंदर्भात चौकशी करणाऱ्या तज्ज्ञांनी विचारला असून, या नियुक्त्या करणारे राज्याचे कुलपती पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांच्या कारकिर्दीवर तो डाग आहे.

‘‘जेव्हा माध्यमे असा प्रश्‍न विचारून टीका करतात, तेव्हा हातावर हात धरून बसण्याऐवजी तुम्ही ही खंत राज्यपालांपर्यंत पोचवायला हवी होती’’, असे परखड विवेचन न्या. आर. एम. एस. खांडेपारकर यांच्या चौकशी समितीने कुलगुरूंपुढे मांडले आहे.

‘गोमन्तक’मध्ये २३ मार्च २०२५ च्या रविवार, ‘वेध’मध्ये मी ‘केरळा स्टोरी’ ही वृत्तकथा लिहिली होती, त्यासंदर्भात उच्चस्तरीय चौकशी समितीचे प्रमुख न्या. आर. एम. एस. खांडेपारकर यांनी चौकशीदरम्यान कुलगुरू हरिलाल मेनन यांना बोलावून थेट प्रश्‍न विचारला होता. उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालात ही नोंद आहे.

‘‘माझ्या कुलगुरूपदाच्या कारकिर्दीत मी केरळीय शिक्षक नेमलेला नाही, परंतु हा लेख ईसी सदस्यांच्या नेमणुकांचा उल्लेख करतो, त्या नेमणुका कुलपती या नात्याने राज्यपाल करतात, अशी मखलाशी कुलगुरूंनी केली होती. त्यावर भाष्य करताना अहवालात म्हटले आहे :

कार्यकारी व शैक्षणिक मंडळावर झालेल्या केरळी किंवा मल्याळी व्यक्तींच्या नेमणुकांसंदर्भात हे आरोप नक्कीच झाले आहेत. शिवाय या नेमणुका कुलपती करतात. माध्यमांनी (येथे गोमन्तक) म्हटल्याप्रमाणे येथे पाचपैकी तिघा मल्याळी व्यक्तींच्या नेमणुका झाल्या आहेत.

- विशेष करून गोवा विधिमंडळ विद्यापीठाची स्थापना करतेवेळी स्पष्ट उद्देश आखून देते - ‘‘विद्यापीठाशी सलग्न राज्यातील विविध कॉलेजांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांना विद्यापीठाबाबत आपलेपणा वाटावा व तिच्या स्थापनेतून अध्यापन व संशोधन क्षेत्रात उच्च स्तर गाठण्याचे प्रोत्साहन लाभावे.’’

तरीही या शिक्षकांच्या ईर्षा व महत्त्वाकांक्षांना बळ देऊन त्यांच्या ध्येयप्राप्ती व शैक्षणिक नियोजनाला अत्युच्च शिखर गाठता यावे, या दृष्टीने या नेमणुकांसाठी योग्य प्रतिभावान व्यक्ती संबंधितांना गोव्यात सापडू नयेत काय, असा सवाल या अहवालात विचारण्यात आला आहे.

‘‘अशा प्रकारची बुद्धिमत्ता केवळ गोव्यातच सापडू शकते, असा समज या आमच्या टिप्पणीवरून काढला जाऊ नये, परंतु त्याचवेळी आम्हाला नमूद करायचे आहे, की एका शिखर शैक्षणिक संस्थेच्या व्यवस्थापनाच्या उद्देशाने स्थापन केलेल्या समित्यांवर एकाच राज्यातील लोकही नेमले जाऊ नयेत.

याचाच अर्थ गोव्यातील व्यक्ती घेतानाच देशभरातील बुद्धिवंतांचा त्यात समावेश केला तर त्याचा जरूर फायदा व लाभ होऊ शकतो. किंबहुना इतर वेगवेगळ्या राज्यांतील बुद्धिमान लोक नेमले तर फायदाच होईल’’, असे भाष्य करून अहवालात नमूद करण्यात आले आहे, ‘‘याचा अर्थ एखाद्या कोणत्या राज्याबद्दल गोवा विद्यापीठाला आकस बाळगण्याचे कारण नाही, आमच्यासमोर जी विधाने व माहिती ठेवण्यात आली, त्या अनुषंगाने आम्हाला आमचे वरीलप्रमाणे मतप्रदर्शन करावेसे वाटते.’’

‘गोमन्तक’च्या प्रखर भूमिकेची चौकशी समितीने केली तारीफ

१ मनमानी व विद्यार्थिनीला उपकृत करण्यास जबाबदार असलेला साहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नाईक याच्यावर आरोपपत्र ठेवण्यास किंवा कारवाई करण्यास विद्यापीठ प्रशासनाला गंभीर अपयश.

२ या शिक्षकावर ३ सप्टेंबर २०२४ ते १५ मार्च २०२५ पर्यंत कोणतीही शिस्तभंग कारवाई का केली नाही, याबाबत विद्यापीठ कसलाही समाधानकारक जबाब देऊ शकले नाही. वृत्तपत्राने हा मुद्दा उचलून धरल्यावर विद्यापीठाला जाग आली. (केवळ ‘गोमन्तक’ने या प्रश्‍नाला वाचा फोडली व प्रश्‍न धसास लावला.) विद्यापीठाने या महत्त्वाच्या गैरव्यवहाराकडे काणाडोळा करावा व एक शिक्षक विद्यार्थिनीला अशिष्ट मदत करीत आहे, हे लक्षात आल्यावरही प्रकरण गंभीरपणे घेऊ नये, ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. विद्यापीठात शिस्त बाळगण्यात अपयश आले आणि एका वृत्तपत्राला ती भूमिका बजावावी लागली आहे.

३ प्राध्यापक एकमेकांच्या केबिनमध्ये ये-जा करीत असतात, असे सांगून कुलगुरू हरिलाल मेनन यांनी प्रणव नाईक याने केलेली घुसखोरी सहजतेने घेतली, त्याबद्दलही अहवालात रोष व्यक्त केलेला असून कुलगुरू असे बाष्कळ विधान बेजबाबदारीने कसे करू शकतात, असा प्रश्‍न विचारला आहे.

४ प्राध्यापक किंवा शिक्षक सहजतेने एकमेकांची केबिन उघडू शकतात, असे कुलगुरूंनी गृहीत धरले असेल तर मग प्रणव नाईकविरोधात काय म्हणून कारवाई विद्यापीठ करेल, असा प्रश्‍न अहवालात विचारण्यात आला असून पुढे म्हटले आहे, विद्यापीठाच्या मनात असलेला हा गोंधळ हेतूपुरस्सर तर नाही ना, प्रणवविरोधात कारवाई टाळण्याचा हा कांगावा असू शकतो.

५ चौकशी करण्यापूर्वीच प्रणव नाईकला ‘श्रीमान स्वच्छ’ असल्याचे प्रमाणपत्र कुलगुरूंनी दिले आहे. तत्पूर्वी डीन यांनी यासंदर्भात जे टिपण तयार केले आहे, याचा अर्थच विद्यापीठातील वरिष्ठांवर ते गैरविश्‍वास प्रकट करतात. कुलगुरूंविरोधात समितीचा हा अत्यंत गंभीर शेरा आहे.

६ प्रणव नाईक याच्याविरोधात उशिरा काही कारवाई विद्यापीठाने सुरू केली असली तरी ज्यांना या संबंधांचा फायदा मिळाला, ती विद्यार्थिनी स्नेहल हसोलकर हिला मात्र खुले सोडून दिले आहे. तिच्याविरोधात खात्रीने वेगाने कारवाई अपेक्षित आहे. की माध्यमांनी आणखी लिहावे, याची तुम्ही वाट पाहात आहात? प्रणव नाईक याच्या गैरवर्तनाचा या विद्यार्थिनीला जरूर लाभ झाला, हे विद्यापीठाने मान्य केले आहे. परंतु अद्याप तिची काडीमात्र चौकशी झालेली नाही.