राज्यात बेरोजगार युवा - युवतींची सहनशीलता संपत आलेली असताना मुख्यमंत्री म्हणतात राज्यात केवळ वीस हजारच बेरोजगार आहेत. याचा अर्थ मुख्यमंत्री फक्त आपल्या बाजूतील लोकांचे आकडे जमेस धरत असतील तर ते चुकीचे आहे. विरोधक आमदार जास्त नसल्यास प्रत्येक मतदारसंघात विरोधात जनता आहे.

त्यांचा आकडा जमेस धरा. वीस हजार बेरोजगार लोकांचा आकडा धरल्यास प्रत्येक मतदारसंघात केवळ पाचशेच बेरोजगार आहेत का? कदाचित मुख्यमंत्री सांगत असतील तो स्वतःच्या पक्षातील बेरोजगारांचा आकडा असेल, इतरांना विचारात घेतले नसेल.

एक मात्र खरे मुख्यमंत्री सध्या अशी हसण्यासारखी विधाने करून जनतेची थट्टा करीत असल्याच्या तिखट प्रतिक्रिया खेड्यापाड्यातून उमटू लागल्या आहेत.

काणकोणमधील काँग्रेस

अखेर काणकोणचे जनाबाब सक्रिय झाले व त्यामुळे तेथे काँग्रेसला चैतन्य मिळाले असे आम्ही नव्हे, तर तेथील काँग्रेसजनच म्हणू लागले आहेत. जना भंडारी हे एक सक्रिय व्यक्तिमत्त्व व त्यांनी संकल्प व इतरांच्या बरोबरीने एकेकाळी सत्ताधाऱ्यांच्या नाकीनऊ आणले होते.

आता गत निवडणुकीत काणकोणात पक्षाने उमेदवारी देऊनही झालेला पराभव व नंतर संकल्प व इतरांनी केलेला भाजप प्रवेश यामुळे ते निराश झालेले असले, तरी काणकोणमधील रस्त्यांचा मुद्दा घेऊन ते मैदानात उतरलेले आहेत.

पण मैदान गाजविण्यास आवश्यक तेवढे संख्याबळ काँग्रेसकडे तेथे राहिले आहे का हाच खरा प्रश्न आहे.

खाणमालकांचे अजून पोट भरत नाही

खाण खात्याने आता लिलावासाठी दुसऱ्या खाण ब्लॉकची तयारी केली आहे. दुसऱ्या बाजूला पूर्वीच्या खाणमालकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. पूर्वीच्या खाणमालकांचा कोणताही हक्क खाणींवर नाही हे उच्च न्यायालयाने सांगितले तरी त्याला हे लोक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देतात.

आता तुम्ही सांगा, हे खाणमालक राहतात कुठे, त्यांची जमीन कुठे आहे, खाणी कुठे आहे..? शेवटी सरकारी जमिनीवर खाणी सुरू करून करोडो रुपयांची माया जमवली, तरी अजून पोट भरत नाही वाटते, खाण अवलंबितच विचारतात हे...!

उत्पल पर्रीकर सक्रिय

पणजी शहरात अनेक ठिकाणी विकासकामांच्या कारणास्तव महत्त्वाचे रस्ते बंद केले आहेत. याचा विपरीत परिणाम स्थानिक व्यावसायिकांना होत आहे.

त्यामुळे ते नाराज आहेत अशा तक्रारी आपल्याकडे येत असून याबाबत संबंधित खात्याने ही कामे वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे, असे ट्विट करत आपण पणजीवासीयांसाठी सदैव सक्रिय असल्याचे उत्पल पर्रीकर यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.

यावर स्थानिक आमदार आणि मंत्री बाबूश मोन्सेरात काय प्रतिक्रिया देतात व दखल घेतात हा चर्चेचा विषय आहे.

पीएफआयपासून दूरी ठेवा!

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) संघटना दहशतवादी काम करत असल्याचे गंभीर आरोप ठेवून केंद्र सरकारने प्रतिबंध घातले आहेत.

प्रत्येक राज्यातील पीएफआयशी संबंधित लोकांवर सरकारची नजर आहे. तसेच भाजपच्या नेतेमंडळीला देखील ताकीद देण्यात आली आहे. पीएफआयपासून दूरी ठेवा, गोव्यातही सूचना लागू होत असल्याने संघटनेचे लक्ष नेत्यांवर आहे.

सोनसोडोवरील नवी समस्या

सोनसोडोवरील कचरा प्रक्रिया मार्गस्थ होईतो मडगावातील ओला कचरा साळगाव प्रकल्पात नेण्यात कळंगुटमधील लोकांनी विरोध करण्याचा पवित्रा घेतल्याने मडगाव नगरपालिकेत अस्वस्थता पसरली आहे.

वास्तविक या व्यवस्थेला घन कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने मंजुरी दिलेली असल्याने स्थानिकांच्या विरोधाला अर्थ नाही. कारण सरकारी पातळीवर ही व्यवस्था ठरली आहे, पण आता सरकार या प्रश्नावर किती खंबीर राहते ते पहावे लागेल.

कारण हा एकच मुद्दा नाही. काकोडा, बायंगिणी, वेर्णा येथील प्रकल्पासभोवतालचे लोक अशाच प्रकारे बाहेरच्या कचऱ्याबाबत पवित्रा घेऊ लागले तर काय? हा मुद्दा उभा ठाकणारच आहे.

आर्लेकरांकडून ‘गिफ्ट’

कोरगाव येथे गेल्या महिन्यात एका पत्रकाराचा आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी रागाच्या भरात हात झटकल्याने मोबाईल जमिनीवर पडला होता. या घटनेचा पत्रकारांनी निषेधही नोंदवला होता. नंतर आमदारांनीही याबाबत दिलगिरी व्यक्त केली होती.

आता मात्र चर्चा सुरू आहे ती आर्लेकरांनी ‘त्या’ पत्रकाराला दिलेल्या नव्या करकरीत मोबाईलची. आर्लेकर यांनी या पत्रकाराला चांगल्या प्रतीचा नवीन मोबाईल नवीन घेऊन दिला. मोबाईल मिळाल्यानंतर मात्र या पत्रकाराने कुठेच वाच्यता केली नाही.

मात्र, पेडणेचे आमदारही हुशार... त्यांनी मोबाईल देतानाचा फोटो समाज माध्यमातून व्हायरल केला. त्यामुळे या पत्रकाराची जरा गोचीच झालीय.

अन् राज्यपाल झाले अवाक्

राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी आज मये दौऱ्यादरम्यान चोडण आणि दिवाडी बेटावरील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी चोडण बेटावरील नागरिकांनी मांडवी नदीवर पुलाची मागणी केली.

नव्हे, तसे निवेदनच राज्यपालांपुढे सादर केले, परंतु दिवाडी बेटावरील नागरिकांनी आम्हाला पूल नको असे म्हणत पुलाला विरोध केला आणि राज्यपालांना लोकांची पुलाविषयीची ही परस्परविरोधी मते पाहून आश्चर्याचा धक्काच बसला.

कारण चोडण आणि दिवाडी ही दोन्हीही बेटे जवळजवळ असल्याने या दोन्ही बेटांवरील नागरिक आपल्याकडे पुलाची मागणी करतील असे वाटले होते, परंतु घडले वेगळेच. जर पूल झालाच तर दिवाडी बेटावरील शांतता संपुष्टात येईल.

आम्हाला बाहेरील लोक नको आहेत, तसेच येथील पर्यावरणालाही हानी पोहोचेल या भीतीने तेथील लोकांनी पूल नको म्हणून राज्यपालांना निवेदन सादर केले. शेवटी दोन्ही बेटांवरील लोकांच्या मागण्या आपण केंद्र व राज्य सरकारला कळवू असे आश्वासन राज्यपालांनी दिले. त्यामुळे आता हा प्रश्न कसा सुटणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.