सांगे : सांगे (Sangem) मतदारसंघातील उगे (Ugem) ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ‘सोशिएदाद’ या खासगी संस्थेकडे असलेली ३५ लाख चौ. मी. जमीन अचानकपणे सरकारच्या नावावर झाल्यामुळे गावात एकच खळबळ उडाली आहे. आमची राहती घरे (Houses), काजू बागायती, कसत असलेल्या जमिनींचे (Farm) आता काय, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. अचानकपणे केलेल्या या कृतीबद्दल सरकारचा निषेध करण्यात आला आणि या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी गावातील नागरिक (Villegers) रस्त्यावर उतरले. यावेळी उगेवासीयांनी आमदार प्रसाद गावकर यांना बोलावून त्यांच्याकडे प्रश्न मांडला. यासंदर्भात येत्या सोमवारी (ता. १६) उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात ग्रामस्थांसमवेत बैठक घेण्यात येणार आहे.

विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात एका प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उगे येथे सरकारची ३५ लाख चौ. मी. जमीन असल्याचे सांगितल्याने ग्रामस्थांनी एक चौदाचा उतारा काढून तपासला असता इतर हक्कदारात सरकारचे नाव असल्याचे उघड झाल्याने ग्रामस्थांत खळबळ माजली आहे. तसेच या उतारावरून ‘सोशिएदाद’ या संस्थेचेही नाव गायब झाले आहे. आतापर्यंत या संस्थेने उगेवासीयांना घर बांधण्यासाठी, शेतीसाठी पैसे घेऊन करार पद्धतीने जमिनी दिल्या होत्या. आता त्याच जमिनी सरकारच्या नावावर झाल्यामुळे दिलेले पैसे गेले आणि जमिनीही जाण्याची भीती ग्रामस्थ व्यक्त करू लागले आहेत. अचानक इतके मोठे जमिनीचे क्षेत्रफळ सरकारच्या नावावर होत असताना ग्रामस्थांना कोणीच विश्वासात का घेतले नाही, असा प्रश्न ग्रामस्थांमध्ये आहे.

शांत रहा, मी तुमच्या बाजूने : गावकर
माजी सरपंच संजय शिरोडकर आणी पंच मार्कुस परेरा यांनी या विषयावर ग्रामस्थांची एक बैठक बोलाविली. यावेळी आमदार प्रसाद गावकर म्हणाले, उगेत पस्तीस लाख चौ. मी. सरकारी जमीन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले आहे. मात्र, यासंदर्भात आपल्याला अन्य कोणतीही माहिती नसून अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी १६ ऑगस्ट रोजी उपजिल्हाधिकारी आणि ग्रामस्थ यांची संयुक्त बैठक बोलावण्यात आली आहे. तोपर्यंत शांत रहा, अन्याय होत असल्यास आपण ग्रामस्थांसमवेत राहणार असल्याचे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारी जमीन‌ हडप करू देणार नाही ः मुख्यमंत्री

सरकारी जमीन‌ कोणाला हडप करू दिली जाणार नाही. या जमिनीपैकी काही जमीन काही जणांनी सरकारलाच विकण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून‌ हे प्रकरण उघडकीस आले. काहींची या प्रकरणी चौकशी सुरू असून ते कारवाईपासून वाचणार नाहीत. आयायटीसारख्या अनेक सरकारी प्रकल्पांसाठी या जमिनीचा विनियोग सरकार करणार आहे. हीच जमीन नव्हे तर राज्यभरातील सरकारी जमिनींचा शोध महसूल खाते घेत आहे. सरकारी जमीन कोणालाही गिळंकृत करता येणार नाही.
डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

गैरमार्गाने करार
पोर्तुगीज काळापासून ही जमीन सोशिएदाद या खासगी संस्थेकडे होती. या संस्थेमार्फत जमीन मालक म्हणून करार पद्धतीने जमिनीचे भूखंड दिले जात होते. त्यापैकी काहीजणांना लीज पद्धतीने मोठे भूखंड दिले आहेत. आता सरकारने पस्तीस लाख चौ. मी. जमीन आपल्या नावे करून घेतली आहे. अजून तितकीच शिल्लक आहे. या जमिनीचा गैरमार्गाने करार करून पैसे घेतले जात आहेत.
- मिलाग्रीस कार्व्हालो, ज्‍येष्ठ नागरिक

‘गिफ्ट डिड’ करा
ज्या जमिनी लोकांनी करार पद्धतीने घेऊन पैसे दिलेले आहे, तेथे घरे उभारली असून ही जमीन आता सरकारने मानवतेच्या दृष्टीने ‘गिफ्ट डिड’ करून प्रत्येकाला भेट देऊन ग्रामस्थांना कटकटीतून मुक्त करावे.
- संजय परवार, पंच सदस्य