पणजी: राज्यात वन खाते आता कासव संवर्धन मोहिम राबवू पाहात असले तरी याची खरी सुरवात लोकांकडूनच झाली आहे. जनसहभागाचा हा उत्कृष्ट नमूना ठरवा असा हा प्रकल्प आहे. वन खात्याने कासव संवर्धनासाठी प्रयत्न करावेत यासाठी अनेकांनी वन खात्याकडे त्‍याकाळात पत्रव्यवहार केला होता हेही लक्षात घेतले पाहिजे. निसर्गाच्या संरक्षणाविषयी जागृत गोमंतकीयाचे रूप कासव संवर्धनातही दिसले आहे.

राज्याला १२० किलोमीटरचा किनारा लाभला असला, तरी ऑलिव्ह रिडले आणि लेदरबॅकय या प्रजातीचे कासव अंडी घालण्यासाठी गोव्याच्या किनाऱ्यावर येतात. याची दखल १९८५ च्या दरम्यानच राष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली होती. मात्र, कासव संवर्धनासाठी आणि संरक्षणासाठी खऱ्या हालचाली या १९९६-९७ च्या दरम्यान सुरू झाल्या. मोरजीत कॅप्टन जेराल्ड फर्नांडिस आणि आगोंद येथे रेव्हरंड फादर मारियानो यांनी स्थानिकांना एकत्र केले आणि कासवांना संरक्षण देणे सुरू केले. युवकांनी किनाऱ्यांवर गस्त घालणे सुरू केले. कासव अंडी घालण्याच्या हंगामात या भागात पर्यटक फिरकणार नाहीत. स्थानिकांकडून या कासवांनी अंडी घातलेल्या घरट्यांची नासधूस होणार नाही, कुत्र्यांकडून वा अन्य जनावरांकडून तो भाग उखडला जाणार नाही याची काळजी स्थानिकच घेऊ लागले होते. अंडी घातलेले घरटे शोधून त्याचे संरक्षण करण्यासाठी स्थानिक युवकांना प्रोत्साहन म्हणून नगदी बक्षीस दिले जात होते.

त्यांच्या या प्रयत्नांची दखल घेत अखेर वन खातेही कासव संवर्धन मोहिमेत दाखल झाले. त्यांनी स्थानिक युवकांनाच स्वयंसेवक म्हणून नेमले आणि कासवांनी अंडी घातलेल्या घरट्यांना संरक्षण देणे सुरू केले. सरकार व जनता यांची भागीदारी कशी असावे याचे एक चपखल उदाहरण यातून उभे राहिले. वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ च्या परीशिष्टात कासवांचा समावेश असल्याने कायद्याने कासवांचे संवर्धनाची जबाबदारी वन खात्यावरही होती. ऑक्टोबर ते एप्रिल या कालावधीत स्वयंसेवक किनाऱ्यांवर गस्त घालू लागले. आता त्यांना वन खात्याकडून मानधन मिळत होते. तेमवाडा मोरजी, आगोंद आणि गालजीबाग येथे हा प्रयोग यशस्वी झाला. आता आश्वे मांद्रे, कांदोळी अशा किनाऱ्यांवरही कासव अंडी घालण्यासाठी येऊ लागले आहेत.

(क्रमशः)

संपादन: ओंकार जोशी