पणजी: गोवा वृक्ष संरक्षण अधिनियम, १९८४ अंतर्गत वृक्षतोड परवानगी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने निर्देश जारी केले आहेत. नवीन निर्देशांनुसार, वृक्ष तोडीसाठी अर्ज करताना संबंधित जमिनीची मालकी निश्चित करणे बंधनकारक असून, जमीन संयुक्त मालकीची असल्यास सर्व सहमालकांची ना-हरकत घेणे आवश्यक ठरणार आहे.

वृक्षतोडीस दिलेली परवानगी दोन दिवसांत वन विभाग संकेतस्थळावर अपलोड करणे तसेच ग्रामपंचायत, उपजिल्हाधिकारी, गटविकास अधिकारी व वन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात प्रसिद्ध करणे अनिवार्य आहे.

वृक्षतोडीचे निकष असे...

दोन झाडांपर्यंत परवानगी उपविभागीय वन अधिकारी देऊ शकतील, तर ५० झाडांपर्यंत परवानगी उपवनसंरक्षक देणार असून, त्यापेक्षा अधिक झाडांसाठी सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहील. महत्त्वाचे म्हणजे, परवानगी दिल्यानंतर किमान १० दिवसांनंतरच झाडतोड करता येणार येईल.

जेणेकरून बाधित नागरिकांना अपिल दाखल करण्याची संधी मिळणार आहे. वृक्षतोडीनंतर आवश्यक वृक्षारोपण न केल्यास सुरक्षा ठेव जप्त करून शासनामार्फत वृक्षलागवड करण्यात येणार आहे.