पणजी : वाहतूक संकलक (ट्रान्सपोर्ट ॲग्रीगेटर) नियम लागू झाल्यानंतर गोव्याच्या पारंपरिक पायलट व्यवसायासमोर संकटे उभी ठाकणार आहेत. त्यातच आता केंद्र सरकारने वाहतूक संकलन कंपन्यांना खासगी मालकीच्या दुचाक्या प्रवासी व माल वाहतूक करण्यास परवानगी दिल्याने पायलटांसमोर खासगी दुचाक्यांचे आव्हान उभे ठाकणार आहे.

या परवानगीमुळे आता राज्यातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या खासगी दुचाकींचाही उपयोग ‘अ‍ॅप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवां’ साठी करता येणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने काल प्रसिद्ध केलेल्या वाहन वाहतूक संकलक मार्गदर्शक तत्वे २०२५ प्रसिद्ध केली आहेत. त्यानुसार राज्याला ३ महिन्यांत नियम बदल करण्यास सांगितले आहे.

या नव्या धोरणानुसार, खासगी नोंदणी असलेल्या दुचाक्या वाहतूक संकलकाच्या ॲपवरून प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी वापरता येणार आहे. मात्र यासाठी संबंधित अ‍ॅप सेवा पुरवठादारांनी (जसे की ओला, उबर, रॅपिडो यांसारखे) नियमबद्ध परवाना प्राप्त करून घ्यावा लागेल. यामार्फत नव्या उत्पन्नाचे दालन सर्वसामान्य युवकांसाठी खुले झाले आहे.

सहभागींसाठी प्रशिक्षण आणि नियमही

१ या सेवांमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक दुचाकी वाहन चालकाला, कंपनीमार्फत प्रशिक्षण, वैध कागदपत्रे आणि विमा संरक्षण असणे बंधनकारक राहील. याशिवाय, प्रवाशांच्या सुरक्षेची हमी देणारी यंत्रणा (जसे जीपीएस ट्रॅकिंग, हेल्मेट बंधन, बिघाड नोंदणी सुविधा इ.) देखील अनिवार्य करण्यात आली आहे.

२मार्गदर्शक तत्वांच्या कलम २३ नुसार, ही सेवा केवळ परवानाधारक अ‍ॅप्सपुरती मर्यादित असेल. कोणीही स्वतःच्या दुचाकीने थेट प्रवासी वाहतूक व्यवसाय सुरू करू शकणार नाही. त्यामुळे अनियंत्रित सेवांना आळा बसण्याची शक्यता आहे.

३ कलम २३.३ नुसार, अ‍ॅप्सना ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी २४x७ मदत केंद्र, सुरक्षेसाठी एसओस बटण, आणि प्रत्येक प्रवासाचा डिजिटल नोंदवही ठेवणे बंधनकारक आहे.

४ अ‍ॅग्रीगेटर अ‍ॅप्सना प्रत्येक प्रवासाची डिजिटल नोंद ठेवण्याची सक्ती. वेळ, मार्ग, प्रवासी-चालक तपशील, देयके, तक्रारी आणि नोंदवही हे सर्व डेटा संरक्षित ठेवावा लागेल.

रोजगार, शिस्तबद्ध सेवा!

या नव्या धोरणामुळे राइड-शेअरिंगच्या नावाखाली सुरू असलेल्या बिनधास्त व अनधिकृत सेवांना कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे. तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी खुल्या झाल्या असून, ग्राहकांसाठीही एक अधिक सुरक्षित व विश्वासार्ह सेवा प्रणाली उभी राहणार आहे.

राज्य सरकारांनी येत्या तीन महिन्यांत या सूचनांची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन केंद्रीय मंत्रालयाने केले आहे.