पणजी: गोव्यात पर्यावरणाची हानी करून बेकायदा डोंगर कापणी करणाऱ्यांवर आता कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. राज्यातील डोंगर, टेकड्या आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांचे संरक्षण करण्यासाठी गोवा नगर व ग्राम नियोजन मंडळाने बेकायदा डोंगर कापणी प्रकरणांमध्ये तब्बल एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. नव्या निर्णयानुसार, पहिल्यांदा बेकायदा डोंगर कापणी करताना आढळल्यास ५० लाख रुपये, दुसऱ्या वेळी ७५ लाख रुपये आणि तिसऱ्या वेळी एक कोटी रुपये दंड आकारला जाणार आहे.

याशिवाय, पहिल्याच गुन्ह्यापासून संबंधितांविरुद्ध नगर व ग्राम नियोजन कायद्यांतर्गत स्वतंत्र कायदेशीर कारवाईही केली जाणार आहे. त्यामुळे दंड भरून सुटका होण्याची शक्यता राहणार नाही.

गोव्यातील पर्यावरणीय समतोल जपण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर भूभाग ‘ना विकास क्षेत्र’ म्हणून अधिसूचित केला जात आहे.

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये विकासाच्या नावाखाली होणारा हस्तक्षेप रोखणे आणि डोंगर, जंगल व जलस्रोतांचे संरक्षण करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता डोंगर कापून विकासाचा शॉर्टकट शोधणाऱ्यांसाठी गोव्यातील कायद्याचा फास अधिक घट्ट होणार आहे.