POCSO Act News : मुलांचे लैंगिक गुन्हे प्रतिबंधक (pocso) कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणांचे अंतिम अहवाल 60 दिवसांच्या अनिवार्य मुदतीत पूर्ण करणारे गोवा देशातील अव्वल राज्य म्हणून उदयास आले आहे.

मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी भारतातील पहिला कायदा ‘गोवा चिल्ड्रेन्स ऍक्ट 2003’ सादर करण्याचे श्रेय घेणारे गोवा हे केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या निकषांचे पालन करण्यासाठी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

पोलीस महासंचालक जसपाल सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य पोलिसांनी 78.4 टक्के प्रकरणांमध्ये अंतिम अहवाल दाखल केला आहे; तर दमणने 82 टक्के प्रकरणांमध्ये हे साध्य केले आहे.

60 दिवसांच्या निर्धारित कालावधीत अंतिम अहवाल दाखल करणे सुनिश्चित करण्याच्या वैधानिक आदेशाचे पालन करण्यामध्ये दमण आणि दीव नंतर गोवा राज्य हे भारतामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

योग्यरित्या, या वैधानिक आवश्यकतांच्या अनुपालनाचा केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून उच्च स्तरावर आढावा घेतला जातो आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या विभागीय परिषदेच्या बैठकांमध्ये हा एक महत्त्वाचा अजेंडा आहे, असे ते म्हणाले.

2018 मध्ये मुलांवरील लैंगिक हिंसाचार रोखण्यासाठी पोक्सो प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र व खटला वेळेत दाखल केला जावा यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पोक्सो प्रकरणांवर बारीक नजर ठेवण्यात आली.

292 एफआयआर नोंद

गोव्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत 292 एफआयआर नोंद झाले आहेत. त्यातील 282 प्रकरणांचे 60 दिवसांत तपासकाम पूर्ण झाले आहे. 221 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत.

तर 60 प्रकरणांमध्ये 60 दिवसानंतर आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. त्यामुळे राज्य पोलिसांचा पोस्को प्रकरणांचा तपासकाम करून ती निकालात काढण्याचे प्रमाण 96.9 टक्के आहे.