राजेंद्र केरकर, पणजी : गोव्यातल्या ४३ टक्‍के जनतेला पेयजलाचा पुरवठा करणाऱ्या मांडवीच्या अस्तित्वाला व्याघ्रक्षेत्राची निर्मिती पूरक आणि पोषक असल्याने, त्यादृष्टीने गोवा सरकारने पावले उचलण्याची मागणी राज्यातील पर्यावरणवाद्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्याघ्रदिनाच्या (International Tiger Day) पार्श्‍वभूमीवरती केली आहे. (Tiger In Goa)

रशियातील २०१०च्या व्याघ्रशिखर परिषदेनंतर २९ जुलै हा ‘आंतरराष्ट्रीय व्याघ्रदिन’ म्हणून साजरा करण्यात येत असतो. यंदा तौक्ते वादळाबरोबर मुसळधार पर्जन्यवृष्टीने राज्याला महापुराचा दणका दिल्याने सधन जंगलाच्या संरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवरती आला आहे. राज्याच्या शाश्‍वत आणि संतुलित विकासासाठी व्याघ्रक्षेत्राची निर्मिती आवश्‍यक ठरली आहे. ज्या डोंगरमाथ्यांवरून आणि समृद्ध जंगलांतून गोव्यासाठी जीवनदायिनी ठरणाऱ्या बारमाही जलस्रोतांचा उगम होतो, तेथे अमर्याद जंगलतोडीच्या संकटाने ठिकठिकाणी मातीची धूप, भूस्खलनाबरोबर नदीनाल्यांच्या जलसंधारण क्षमतेला दुर्बल करून महापुराला अधिकाधिक प्रलयकारी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे २०१३ पासून २०१७ पर्यंतच्‍या गोवा राज्य वन्यजीव सल्‍लागार मंडळाच्या बैठकीत व्याघ्रक्षेत्राच्या निर्मितीच्‍या प्रस्तावाच्या पूर्ततेची मागणी सातत्याने सदस्यांनी लावून धरली. १६ फेब्रुवारी २०१७ रोजीच्या बैठकीत व्याघ्रक्षेत्राच्या प्रस्तावाला मंडळाने मान्यता दिली. परंतु, त्यानंतर सत्तास्थानी आलेल्यांनी आणि विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला नसल्याने तो प्रस्‍ताव शीतपेटीत गेला आहे. सध्या म्हादई व्याघ्रक्षेत्राबाबत दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहे.

जानेवारी २०२०मध्ये विषप्रयोगाद्वारे चार पट्टेरी वाघांची निर्घृण हत्या करण्याचे प्रकरण सत्तरीतील गोळावलीच्या जंगलात उघडकीस आल्याने, गोव्यातील अभयारण्य आणि राखीव जंगलक्षेत्रात वाघांच्या अस्तित्व आणि अधिवासाच्या दृष्टीने केली जाणारी हेळसांड प्रकर्षाने समोर आली. त्यानंतर राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाचे डॉ. राजेंद्र गरावाड आणि अन्य चार सदस्यांच्या समितीने गोळावली दुर्घटनेचा सांगोपांग अभ्यास करून म्हादई अभयारण्याला व्याघ्रक्षेत्राचा दर्जा देण्याची आग्रही मागणी केली. मात्र, याबाबत गोवा सरकारने मौन बाळगले आहे.

सध्या सत्तरीच्या शाश्‍वत विकासाचा जीवनाधार असणाऱ्या म्हादई अभयारण्य आणि जंगल क्षेत्रातली वाढती अतिक्रमणे, अक्षम्य हस्तक्षेप, जाळपोळ, वृक्षतोड आदी बाबी नित्याच्या बनलेल्या आहेत. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने केलेल्या सूचनेनुसार गोवा वनखात्याच्या वन्यजीव विभागाने अभयारण्यात गस्तीसाठी मनुष्यबळ तैनात करण्याबरोबर निरीक्षण मनोरे, शिकारविरोधी कृतिदलाची नियुक्ती करण्याची उपाययोजना केलेली आहे. वनखात्याच्या वन्यजीव विभागाने १९९९ पर्यंत म्हादई अभयारण्यात शेती, बागायती आणि लोकवस्ती असलेल्या जनतेच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करून त्यांना सवलतीच्या दरात गॅसची सुविधा, सुलभ शौचालय, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी वित्तीय साहाय्य योजना, महिलांसाठी स्वयंसाहाय्य गटांमार्फत पारंपरिक उद्योगधंदे, कला कौशल्याला आवश्‍यक पाठबळ देण्याबरोबर लोकसहभागाद्वारे सेंद्रिय शेती, पर्यावरणीय पर्यटन, लोककला केंद्र, वस्तुसंग्रहालय, वन्यजीवविषयक वाचनालय आणि संशोधन केंद्राच्या स्थापनेला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. युवकांना पदभ्रमण, गिर्यारोहण, निसर्गभ्रमंती, पक्षी निरीक्षण, अवकाश निरीक्षण सारख्या उपक्रमांचे प्रशिक्षण देऊन पर्यावरणीय पर्यटनास सहभागी घेण्यासाठी योजना हाती घेण्याचीही आवश्‍यकता आहे.

स्थानिक पातळीवरती उपलब्ध होणाऱ्या उद्योगधंद्यांत तरुणाईला सरकारी आश्रयाबरोबर प्रोत्साहन मिळण्याची गरज आहे. सुर्ल, साटरे, करंझोळ येथे निसर्ग संस्कार केंद्राच्या उभारणीबरोबर स्थानिकांना वैद्यकीय आणि मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. म्हादईच्या जंगलात वाघांचे अस्तित्व टिकले तरच शिगेला पोहोचलेला मानव-वन्यजीवांतला संघर्ष नियंत्रित होण्याबरोबर पेयजल आणि प्राणवायूला पोषक घटकांचे संरक्षण आणि संवर्धन होणे शक्य आहे.