पणजी: केंद्रीय सक्षम समितीने (CEC) केलेल्या शिफारशीनुसार गोव्यात व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करण्याच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करताना वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी स्पष्ट केले आहे की, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय जो काही आदेश देईल, तो सर्वांना बंधनकारक असेल. त्याचबरोबर, या प्रकरणी सरकार आपले म्हणणे मांडण्यासाठी उपलब्ध असलेली सर्व न्यायालयीन आयुधे वापरेल, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली.

सीईसीच्या अहवालात 'या' भागांचा समावेश

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 'राज्यात व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करा' असा आदेश दिल्यानंतर, राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय केंद्रीय सक्षम समितीकडे सोपवला होता. केंद्रीय सक्षम समितीने (CEC) दिलेल्या अहवालात महावीर अभयारण्याचा दक्षिणेकडील भाग, महावीर राष्ट्रीय उद्यान, नेत्रावळी अभयारण्य आणि खोतिगाव अभयारण्य मिळून व्याघ्र प्रकल्प तयार करण्याची शिफारस केली आहे.

'मुख्यमंत्री आणि ॲडव्होकेट जनरल आधी बोलतील'

व्याघ्र प्रकल्पाच्या शिफारशीवर आमदार तथा गोवा वन महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. देविया राणे यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. डॉ. देविया राणे म्हणाल्या की, "यासाठी एक प्रोटोकॉल ठरलेला आहे आणि आमच्याकडे एक उतरंड (Hierarchy) आहे. सर्वप्रथम मुख्यमंत्री, वनमंत्री आणि ॲडव्होकेट जनरल त्यांचे मत मांडतील, त्यानंतरच आम्ही यावर भाष्य करू."