Tiger Reserve Goa: दोन टप्प्यांत व्याघ्र प्रकल्प साकारा! पाहणीअंती सक्षम समितीची शिफारस; 15 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी

पणजी : गोव्यात व्याघ्र प्रकल्प हवा की नको या विषयी शिफारस करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या केंद्रीय सक्षम समितीने व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे गोव्यात वाघ नाहीत, ते शेजारील राज्यातून येतात या राज्य सरकारच्या दाव्याला जबर धक्का बसला आहे.

आता याविषयावर १५ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी न्यायालय हा अहवाल विचारात घेणार आहे. याआधी तीन महिन्यांत व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करा या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने २४ जुलै २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय समितीकडे अभ्यासार्थ दिला होता.

म्हाहादई संदर्भात मात्र मौन : गोवा फाऊंडेशन

केंद्रीय सक्षम समितीने गोव्यात दोन टप्प्यांत व्याघ्र प्रकल्प निर्माण करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार कर्नाटकच्या काळी व्याघ्र प्रकल्पाच्या मुख्य भागाशी नैसर्गिक जोड तयार होईल.

विशेष म्हणजे, म्हादई वन्यजीव अभयारण्याचा मुख्य किंवा बफर क्षेत्रात समावेश करण्याबाबत समितीने मौन बाळगल्याचे ‘गोवा फाउंडेशन’चे म्हणणे आहे. त्यामुळे म्हादई अभयारण्य सध्या अस्तित्त्वातील कडक वन्यजीव अभयारण्याच्या नियमांखालीच राहणार आहे.

या नव्या शिफारसीनुसार राज्य सरकारने विस्तृत वाघ संवर्धन आराखडा तयार करणे आवश्यक असेल. यात काळी व्याघ्र प्रकल्पाशी अधिवास जोडणी, खाणकाम व इतर रेखीय प्रकल्पांचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम, शिकारप्राण्यांची उपलब्धता वाढवणे, चोरी-शिकार प्रतिबंध उपाय मजबूत करणे तसेच कॅमेरा ट्रॅप्स, आनुवंशिक सर्वेक्षण यांसारख्या दीर्घकालीन निरीक्षण प्रणाल्यांचा समावेश असेल.

मोहिमा राबवा

लोकांचे स्थलांतर होईल या भीतीला उत्तर देताना समितीने सरकारला व्यापक जनजागृती मोहिमा राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अधिसूचना काढल्याने बफर झोनमधील लोकांचे स्थलांतर बंधनकारक नसते आणि खासगी जमिनी आपोआप अधिग्रहित होत नाहीत, हे स्पष्ट करण्यासही समितीने सांगितले आहे.

समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार...

नेत्रावळी अभयारण्यातील २११.०५ चौरस किलोमीटर आणि खोतीगाव अभयारण्यातील ८५.६५ चौरस किलोमीटर मिळून २९६.७० चौरस किलोमीटरचा भाग हा या व्याघ्र प्रकल्पाचा गाभा विभाग (कोअर झोन) करावा.

भगवार महावीर अभयारण्यातील उत्तरेचा ६४.९० चौरस किलोमीटर आणि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यानाचा १०७ चौरस कि.मी. भाग मिळून १७१.९० चौरस कि.मी. उपक्षेत्र (बफर झोन) करावा. कोअर व बफर झोन मिळून एकूण क्षेत्र ४६८.६० चौरस किलोमीटर होते.

पहिल्‍या टप्‍प्‍यात याचा समावेश नाही

समितीने स्पष्ट केले आहे की सध्या घनदाट लोकवस्ती असलेल्या भागांचा-जसे की भगवान महावीर अभयारण्याचा दक्षिण भाग (सुमारे ५६० कुटुंबे) आणि म्हदई अभयारण्यातील काही वसाहती (सुमारे ६१२ कुटुंबे) पहिल्या टप्प्यात वाघ अभयारण्यात समावेश केला जाणार नाही.

पुढील टप्प्यात त्यांचा विचार केला जाऊ शकतो; मात्र त्यासाठी व्यापक जनसमुपदेशन, जागरूकता कार्यक्रम आणि लोकांच्या उपजीविका व पुनर्वसनाशी संबंधित खात्रीदायक उपायांची गरज असल्याचे समितीने म्हटले आहे.