पणजी: म्हादई अभयारण्य, भगवान महावीर अभयारण्य, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, नेत्रावळी अभयारण्य आणि खोतिगाव अभयारण्य असा सलग प्रदेश व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित न करण्यासाठी वेळकाढूपणा करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना सुरुंग लागला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार केंद्रीय सक्षम समितीने संबंधितांचे म्हणणे जाणून घेतले, तर उद्या प्रत्यक्षात पाहणी केली जाणार आहे. त्यामुळे हा विषय आता ऐरणीवर आला आहे.

आज या समितीसमोर गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड आल्वारिस आणि पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर आदींनी व्याघ्र प्रकल्प का व्हावा, याची जोरदार मांडणी केली. व्याघ्र प्रकल्प फक्त गोव्यात मर्यादित नसून कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील संरक्षित क्षेत्रांना जोडून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाशी एकत्रित होऊ शकतो. त्यामुळे प्रकल्पाचा आकार किंवा लोकसंख्या विस्थापनाचे आकडे हे अतिशयोक्तीपूर्ण असल्याची टीका करण्यात आली.

२०१८ पर्यंत अंतिम झालेल्या वन खात्याच्या प्रस्तावाचा दाखला देत सर्व प्रमुख वस्ती प्रकल्पाच्या सीमारेषेबाहेर ठेवल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित झाल्यास निधी, पुनर्वसन आणि संवर्धनासाठी मदत मिळू शकते.

उलट अधिसूचना न झाल्यास गोव्याची संरक्षित क्षेत्रे भविष्यात आणखी धोक्यात येऊ शकतात, हाही मुद्दा त्यांनी मांडला. या समितीत सी. पी. गोयल, डॉ. जे. आर. भट्ट आणि सुनील लिमये यांचा समावेश आहे. त्यापैकी गोयल आणि लिमये यांनी सचिवालयात संबंधितांचे म्हणणे जाणून घेतले. दुपारी साडेतीन वाजता प्रत्यक्षात या सुनावणीस सुरुवात झाली.

या कारणास्तव प्रकल्पाला आक्षेप

१.आमदार तथा मंत्र्यांनी जनभावना म्हणून या प्रकल्पाला विरोध केला.

२.व्याघ्र प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात विस्थापन करावे लागेल.

३.दैनंदिन कामावर निर्बंध येतील, जंगलावर उपजीविका अवलंबून असलेल्यांना जगणे कठीण होईल

४.गावच्या गाव स्थलांतरित करणे शक्य होणार नाही.

५.एका बाजूला सीआरझेड, तर दुसऱ्या बाजूला अभयारण्ये अशा कचाट्यात सापडलेल्यांना व्याघ्र प्रकल्प हा संकट ठरू शकतो, असे मुद्दे लोकप्रतिनिधींनी समितीसमोर मांडले.

लोकप्रतिनिधींकडून शक्तिप्रदर्शन

खुद्द वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी वाळपईचे आमदार या नात्याने समितीसमोर म्हणणे मांडले.

त्यांच्या समर्थनार्थ सत्तरीतून अनेकजण सचिवालयात आले होते.

त्यांची संख्या इतकी होती, की तळमजल्यावरील परिषद सभागृहात त्यांची बैठक व्यवस्था करावी लागली.

सावर्डेचे आमदार तथा सभापती गणेश गावकर, समाजकल्याणमंत्री तथा सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई, पर्येच्या आमदार डॉ. दिव्या राणे यांनीही जनतेचे म्हणणे समितीसमोर मांडले.

पुढील महिन्यात होणार शिक्कामोर्तब

समितीला आपला सविस्तर अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात ऑक्टोबर अखेरीस सादर करायचा असून, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ‘हाय ऑन बोर्ड’ म्हणून निश्चित केले आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यात व्याघ्र प्रकल्प होणार की नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यातून स्पष्ट होईल असे मानले जात आहे.