फोंडा : राज्य सरकारचे (State Government) भूमिपुत्र विधेयक (Bhumiputra Bill) दुरुस्तीसह नव्हे, तर हे विधेयक पूर्णपणे टोपलीत फेका (Throw in the basket) अशी जोरदार मागणी (Demand) करीत आदिवासींना त्यांचे हक्क द्या, बारापैकी केवळ दोनच मागण्या मान्य झाल्या आहेत, इतर दहा मागण्या कधी मान्य करणार असे विचारून सरकारकडून आदिवासी निधीचा पूर्ण वापर होत नसल्याचा आरोप गावडा कुणबी वेळीप धनगर समाजाच्या ‘गाकुवेध’ (Gakuvedh) या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी फोंड्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.

फोंड्यातील झरेश्‍वर सभागृहात आज (सोमवारी) आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला गाकुवेधचे रुपेश वेळीप, रामकृष्ण जल्मी, शांतेश गावकर, उजदयकुमार गावकर, ॲड. सुदेश गावकर, रवींद्र वेळीप, मुकुंद गावडे आदी उपस्थित होते. गाकुवेधने आदिवासी दिनानिमित्त घेतलेल्या बैठकीत आदिवासी समाजाच्या विविध समस्यांविषयी चर्चा करण्यात आली. सरकार दरबारी अनेक मागण्या पडून असून गाकुवेधच्या मागण्यांसाठी वेळोवेळी निवेदने दिली, आवाहने करून झाली, पण सरकार काही ऐकत नाही, असा सूर यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

गाकुवेध संघटनेच्या मागण्या
- आदिवासी भागाच्या सर्वेक्षणासह नोंदणी करा
- मागचे प्रलंबित आरक्षण पूर्ण करा
- राज्यात अनेक ठिकाणी आदिवासी समाज हलाखीच्या परिस्थितीत असून मूलभूत सुविधांपासून वंचित समाजाला संघटनेतर्फे आवश्‍यक सहकार्य द्या
- वननिवासी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा
- आदिवासी समाजासाठी निर्धारित केलेला निधी पूर्णपणे वापरा

‘सरकारकडून फसवणूकच’
सरकारमध्ये आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधी आहेत, आदिवासींसाठी वेगळे खातेही आहे, पण सरकारकडून केवळ फसवणूकच झाली असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. आदिवासींसाठी ज्या तऱ्हेने निधीचा वापर व्हायला हवा होता, तो होत नाही, निधी परत जातो आणि खर्च केला जातो तो आदिवासींसाठी नाही, अशी ओरड होते. त्यामुळे सरकारकडून केवळ मतांसाठी आदिवासींची फसवणूक चालली असून भूमिपुत्र विधेयक म्हणजे आदिवासींचे अस्तित्वच नष्ट करण्याचा घाट असल्याचा आरोप यावेळी गाकुवेध संघटनेतर्फे करण्यात आला.