पणजी: गोव्यात पोर्तुगीज काळात नष्ट झालेल्या मंदिरांच्या स्मृती जपण्यासाठी उभारण्यात येणारे स्मारक मंदिर आता ‘कोटीतीर्थ कॉरिडॉर’अंतर्गत दिवाडी बेटावर उभारण्यात येणार आहे.

गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धेतून निवड केलेल्या आराखड्यानुसार, हे प्रतिकात्मक मंदिर आणि संग्रहालय उभारले जाणार आहे. याची शिफारस गोव्यातील पोर्तुगीज सत्ताकाळात नष्ट झालेल्या मंदिरांचा शोध, इतिहास व संवर्धन यावर शासनाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीने याआधीच केली होती.

राज्यातील भाजप सरकारने ही समिती स्थापन केल्यानंतर अल्पसंख्याक समुदायाची विशेषतः ख्रिस्ती समुदायाची त्याकडे बारीक नजर होती.

सरकारच्या या निर्णयाची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी पाडल्या गेलेल्या हजारांहून अधिक अशा सर्व मंदिरांचे आजच्या काळात पुनर्निर्माण करणे शक्य नसले तरी प्रतिकात्मक स्मारक मंदिर आणि संग्रहालय उभारले गेले तर इतिहासाची जपणूक होईल आणि भविष्यातील पिढ्यांना वास्तव माहिती मिळेल.

तसेच, पर्यटनाच्या दृष्टीनेही अशा स्मारकामुळे गोव्याला वेगळे सांस्कृतिक आकर्षण मिळू शकते. या उपक्रमासाठी सरकार पारदर्शक धोरण राबवून इतिहासकार, समाजशास्त्रज्ञ, स्थानिक जनता आणि धार्मिक संस्था यांचा सहभाग सुनिश्चित करणार आहे.

पोर्तुगीज सत्ताकाळात गोव्यातील नष्ट झालेल्या मंदिरांचा शोध, इतिहास व संवर्धन यावर शासनाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सरकारकडे सादर झाला होता. या अहवालात सुमारे एक हजारहून अधिक मंदिरे व देवस्थाने पाडण्यात आल्याचे नमूद केले गेले असून, सर्वांची पुनर्बांधणी करणे व्यवहार्य नाही, असे स्पष्ट केले होते.

याऐवजी समितीने प्रतिकात्मक स्वरूपाचे ‘स्मारक देवालय’ आणि संग्रहालय उभारावे, जेथे या सर्व मंदिरांचा इतिहास व शिलालेख, पुरावे, छायाचित्रे व दस्तावेज प्रदर्शित करता येतील, अशी महत्त्वाची शिफारस केली होती. ती शिफारस आता स्वीकारण्यात आली आहे.

...अखेर विषय पूर्णत: निकाली

अयोध्येतील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भाजप सरकारच्या मनात काय आहे, अशी ख्रिस्ती समुदायाची शंका होती. मात्र, सरकारने एकाच ठिकाणी प्रतिकात्मक स्मारक मंदिर उभारण्याचे जाहीर करून ख्रिस्ती समुदायाला आश्वस्त केले होते. आता दिवाडी या कोणताही वाद नसलेल्या ठिकाणी मंदिर उभारण्याचे जाहीर करून हा विषय सरकारने पूर्णतः निकाली काढला आहे.

अहवालातील मुख्य निरीक्षणे

नष्ट झालेल्या मंदिरांची संख्या : तिसवाडी, बार्देश व सासष्टी या भागांत सर्वाधिक मंदिरे पाडण्यात आली. समितीच्या मते, किमान १ हजार मंदिरे आणि देवस्थाने या काळात नष्ट झाली.

पुनर्बांधणीचे वास्तव : सर्व मंदिरांचे मूळ ठिकाणी पुनर्निर्माण करणे शक्य नाही. जमीन हक्क, शहरी विकास, धार्मिक-सामाजिक बदल यांमुळे अनेक स्थळे उपलब्ध नाहीत.

विशिष्ट मंदिर प्रस्ताव : दिवाडी बेटावरील सप्तकोटेश्वर मंदिर हे सरकारच्या संरक्षणाखाली असल्यामुळे त्याची पुनर्बांधणी सुलभ होऊ शकते, अशी नोंद समितीने केली आहे.

प्रतिकात्मक उपाययोजना: एक स्मारक मंदिर उभारावे. एक संग्रहालय स्थापन करून पाडलेल्या मंदिरांची आख्यायिका, दगडी अवशेष, शिलालेख, जुने दस्तऐवज आणि छायाचित्रे जतन करावीत.

मुख्यमंत्र्यांचा पहिल्याच बैठकीत तोडगा

गेल्या विधानसभा अधिवेशनात तत्कालीन पुरातत्‍व मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी अहवाल मांडताना सांगितले होते की, स्मारक मंदिरासाठी योग्य जागा शोधण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.

राज्यातील विविध भागांत जमीन हक्क व आरक्षणाच्या अडचणी असल्यामुळे जागा निश्चित करण्यास विलंब होत आहे. मंत्रिमंडळ फेरबदलात पुरातत्व खाते मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याकडे घेतले आणि त्यानंतर झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत स्मारक मंदिराच्या जागेवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

अहवाल कालमर्यादेत वाढ: ही समिती जानेवारी २०२३ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. प्रारंभी तिला ३० दिवसांत अहवाल सादर करण्याची अट होती.

मात्र, विषयाच्या गांभीर्यामुळे कालमर्यादा वाढवून १२ फेब्रुवारी ते ३१ डिसेंबर २०२३ असा कालावधी देण्यात आला. अखेरीस समितीने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केला.