पणजी: गोव्यातील वर्षानुवर्षांचा टॅक्सी व्यवसायाचा गुंता सोडवण्यासाठी आणि त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी गोवा सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. 'गोवा ट्रान्सपोर्ट ॲग्रीगेटर गाईडलाईन्स, २०२५ या नावाने नुकतीच नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. या नव्या नियमांमुळे राज्यातील सर्व टॅक्सी आणि मोटारसायकल टॅक्सी सेवा आता लोकप्रिय राइड-हेलिंग ॲप्सप्रमाणे ॲप-आधारित प्रणालीखाली येतील.

नवीन नियमावली काय सांगते?

या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ॲग्रीगेटर्सना परवाना मिळवण्यासाठी आणि त्याच्या नूतनीकरणासाठी प्रत्येकी ५ लाख रुपये शुल्क भरावे लागेल. तसेच, १० लाख रुपये सुरक्षा ठेव म्हणून जमा करावी लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ॲग्रीगेटर्सना स्थानिक टॅक्सी चालकांना प्रवासासाठी प्रति किलोमीटर ३६ रुपये दराने भाडे देणे बंधनकारक असेल, यामुळे चालकांच्या उत्पन्नाची हमी दिली जात आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा नियम म्हणजे, ॲग्रीगेटर्सना प्रवास संपल्यानंतर ७२ तासांच्या आत वाहनांच्या मालकांना सर्व देयके द्यावी लागतील. या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास दररोज २५ टक्के दंड आकारला जाईल. प्रवाशांकडून ॲग्रीगेटर ॲपवर बुक केलेल्या प्रत्येक प्रवासासाठी किमान ३ किलोमीटरचे भाडे आकारले जाईल, असेही या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद आहे.

चालकांना स्वातंत्र्य आणि प्रोत्साहन

परिवहन संचालक प्रविमल अभिषेक यांनी या धोरणाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले की, या प्रस्तावित धोरणामुळे स्थानिक चालकांच्या उत्पन्नावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही, उलट त्यांना त्यांचा पसंतीचा ॲग्रीगेटर निवडण्याचे किंवा एकाच वेळी अनेक ॲग्रीगेटर्ससोबत काम करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळेल. ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांचे फायदे अधोरेखित करताना त्यांनी सांगितले की, यामुळे टॅक्सी व्यवसायाचे नियमन होईल.

विशेष म्हणजे, महिला चालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी सरकारने विशेष प्रोत्साहनपर योजना आखल्या आहेत. यामध्ये विमा हप्त्याचा परतावा आणि महिलांनी इलेक्ट्रिक कॅब खरेदी केल्यास एक लाख रुपयांपर्यंतची सबसिडी यांचा समावेश आहे.

तसेच, जर एखाद्या ॲग्रीगेटरकडे २०टक्के महिला चालक असतील, तर त्यांना नूतनीकरण शुल्कातून पूर्ण सूट दिली जाईल.

सार्वजनिक सूचना आणि भाड्याचे दर

सध्या ही मार्गदर्शक तत्त्वे पुढील ३० दिवसांसाठी जनतेच्या सूचना आणि हरकतींसाठी खुली आहेत. सरकारचे उद्दिष्ट आहे की, सध्या अस्तित्वात असलेल्या 'गोवा माईल्स' ॲपव्यतिरिक्त इतरही राइड-हेलिंग कंपन्यांना राज्यात प्रवेश मिळावा. यामुळे रहिवासी आणि पर्यटकांच्या प्रवासाची सोय वाढेल, तसेच स्थानिक टॅक्सी आणि मोटारसायकल टॅक्सी चालकांना अधिक व्यावसायिक संधी मिळतील अशी अपेक्षा आहे.

या धोरणानुसार डिजिटल मीटर बसवणे आवश्यक नाही, तर सरकारने अधिसूचित केलेल्या एकसमान दरांचे पालन करण्यात येईल. अधिसूचित भाडे दरांमध्ये, चार तासांसाठी सामान्य वाहनांसाठी १०५० रुपये आणि आठ तासांसाठी उच्च श्रेणीतील वाहनांसाठी ८७०० रुपये इतका भाडे दर समाविष्ट आहे. हा निर्णय गोव्याच्या वाहतूक व्यवस्थेत मोठे बदल घडवून आणणार असून, चालकांना आणि प्रवाशांना त्याचा कसा फायदा होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.