पणजी: गोवा सरकारने ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांच्या नियमनासाठी तयार केलेल्या मसुदा धोरणामुळे राज्यातील पारंपरिक टॅक्सीचालकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. शनिवारी (दि. २४ मे) आयोजित पत्रकार परिषदेत विविध टॅक्सी संघटनांच्या नेत्यांनी या धोरणाला "आमच्या उदरनिर्वाहावर थेट हल्ला झाला" असं म्हणत जोरदार टीका केली. हे धोरण खासगी ॲग्रीगेटर्सना अनुकूल असल्याचा आरोप करत, हा मसुदा रद्द न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

"व्यवसायाचे खाजगीकरण सहन करणार नाही!"

गावातील टॅक्सी मालकांनी यावेळी आपली नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, हे धोरण पारंपरिक व्यवसायाचे खाजगीकरण करण्यासारखे आहे. एका युनियन नेत्याने आरोप केला की, " सरकारने आधीच विमानतळ आणि हॉटेल्सचे खाजगीकरण केले आहे. आता त्यांना आमचा टॅक्सी व्यवसायही संपवायचा आहे. आम्ही हे कदापि होऊ देणार नाही." सरकारने यापूर्वीच्या सल्लामसलत बैठकांमध्ये त्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

कठोर नियम आणि चालकांचा नकार

या मसुदा धोरणात परवान्याशिवाय काम करणाऱ्या ॲग्रीगेटर्सना ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि ब्लॅकलिस्ट करण्यासारख्या कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, ॲप-आधारित मॉडेल स्वीकारणाऱ्यांना, विशेषतः महिला चालकांना, प्रोत्साहनपर योजनांचाही यात समावेश आहे. मात्र पारंपरिक टॅक्सी मालकांनी ॲप-आधारित प्रणालीकडे वळण्याची कल्पना सपशेल फेटाळली आहे. उत्तर गोव्यातील एका संतप्त टॅक्सीचालकाने प्रश्न केला, "आम्ही सकाळी लवकर रेल्वे स्टेशन आणि विमानतळांवर रांगेत उभे राहतो, सर्व आवश्यक शुल्क भरतो, तरीही ॲप-आधारित कॅब्समुळे आमचे ग्राहक जातात, जे अनेकदा नियम मोडतात. हा न्याय आहे का?"

राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

धोरण अधिसूचित झाल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा इशारा टॅक्सी संघटनांनी दिला आहे. "आम्ही सर्व आमदारांच्या निवासस्थानांवर, मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावर आणि सचिवालयावर मोर्चा काढू. ही आमच्यासाठी करो या मरोची परिस्थिती आहे. आम्ही आमरण उपोषणासाठीही तयार आहोत. जर आमचा उदरनिर्वाह हिरावला गेला, तर आम्ही त्यासाठी मरायलाही तयार आहोत," अशा भावनिक शब्दांत एका टॅक्सी मालकाने आपली भूमिका स्पष्ट केली.

त्यांनी पुढे सांगितले की, गोव्यातील पारंपरिक टॅक्सी व्यवसाय स्थानिक कुटुंबांनी पिढ्यानपिढ्या कष्ट करून उभा केला आहे आणि तो कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हातात सोपवला जाऊ नये. "हा व्यवसाय सरकारने निर्माण केला नाही किंवा चालवला नाही. स्थानिक लोकांच्या मालकीच्या गोष्टींवर वर्चस्व गाजवण्याचा किंवा त्यांना नष्ट करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही."

संवादासाठी तयार, पण अटीवर

एकीकडे कठोर पवित्रा घेतला असला तरी, टॅक्सी संघटनांनी संवादासाठी आपली तयारी दर्शवली आहे. एका नेत्याने म्हटले, "आम्ही सरकारसोबत चर्चेसाठी तयार आहोत. जर आम्ही चुकीचे असू, तर माफी मागायलाही तयार आहोत. पण सरकारने आमच्या आयुष्याशी राजकीय खेळ खेळू नये."

हात जोडून टॅक्सीचालकांनी राज्य सरकारला हा मसुदा रद्द करण्याचे सार्वजनिक आवाहन केले. कोणत्याही सक्तीच्या अंमलबजावणीमुळे मोठ्या प्रमाणावर अशांतता निर्माण होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. "कृपया आम्हाला टोकापर्यंत ढकलू नका," अशी कळकळीची विनंती त्यांनी केली.