पणजी: राज्यातील पारंपरिक आणि स्थानिक टॅक्सी व्यावसायिकांनी सोमवारी (2 जून) सरकारच्या प्रस्तावित अ‍ॅप अ‍ॅग्रीगेटर धोरणाला (गोवा वाहतूक अ‍ॅग्रिगेटर मार्गदर्शक 2025) विरोध दर्शवण्यासाठी पणजीतील वाहतूक संचालनालयाच्या कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी गोवा पोलिसांकडून कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. टॅक्सी चालकांनी आज सकाळी आपापल्या मतदारसंघातील काही आमदार आणि मंत्र्यांची भेट घेऊन हे धोरण रद्द करण्यासाठी पाठिंबा देण्याची विनंती केली. त्यानंतर या धोरणाला हरकती नोंदवणारे अर्ज टॅक्सी चालकांनी वाहतूक खात्यात दाखल केले.

दरम्यान, गोवा सरकारने 20 मे रोजी गोवा वाहतूक अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक 2025 ची अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेतील नमूद केलेल्या मुद्यांवर हरकती घेण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली. ती येत्या 20 जून रोजी संपणार आहे. मात्र या धोरणाला टॅक्सी चालकांनी एकमताने विरोध दर्शवला.

दुसरीकडे, या अधिसूचनेद्वारे सरकारने गोव्याबाहेरील (Goa) खासगी कॉर्पोरेट लॉबीच्या अ‍ॅग्रीगेटरना या व्यवसायात प्रवेश करण्यास संधी दिली. त्यामुळे गोव्यातील पारंपरिक टॅक्सी आणि मोटारसायकल पायलट पर्यटन वाहतूक व्यवसाय संपुष्टात येईल, असे टॅक्सी चालक आणि त्यांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. आमचा आवाज दाबण्यासाठी पोलिसांकडून तक्रारी दाखल केल्या जात असल्याचे देखील ते म्हणाले. सरकारने हे नवे अ‍ॅप अ‍ॅग्रीगेटर धोरण आणून या व्यवसायाच्या खासगीकरणाचा डाव आखला आहे. मात्र सरकारचा हा डाव टॅक्सी चालक यशस्वी होऊ देणार नाहीत, असेही ते पुढे म्हणाले.

दरम्यान, टॅक्सी चालकांनी पणजीत वाहतूक संचालनालयावर आज दुपारी धडक देण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारने कालच जमावबंदी आदेश काढला. टॅक्सीवाल्यांनी सकाळी काही आमदारांना भेटून अ‍ॅपमुळे होणाऱ्या नुकसानीची माहिती दिली.

हुकूमशाही खपवून घेणार नाही!

सरकारने या धोरणाची अधिसूचना काढताना टॅक्सी चालकांना विश्वासात घेतले नाही. सरकारने ही हुकूमशाही चालवली असून ती खपवून घेणार नाही. जे आमदार टॅक्सी चालकांच्या पाठिशी उभे राहतील त्यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत पूर्ण पाठिंबा देऊ, अन्यथा त्यांना घरी पाठवू, असा इशारा टॅक्सी चालकांचे नेते योगेश गोवेकर यांनी दिला.

आधी अ‍ॅप लागू करुन तरी बघा!

तसेच, तिसवाडीतील पणजीचे (Panaji) आमदार तथा मंत्री बाबुश मोन्सेरात आणि सांताक्रुझचे आमदार रुडॉल्फ फर्नाडिस यांची या भागातील टॅक्सी चालकांनी भेट घेतली. यावेळी मंत्री मोन्सेरात यांनी सरकारने अधिसूचित केलेल्या अ‍ॅग्रीगेटर अ‍ॅप धोरण मारक ठरत असल्यास आमदार त्यासंदर्भात सरकारकडे चर्चा करतील, असे आश्वासन दिले.