Noise Pollution: सध्या किनारी भागात पार्ट्यांची धूम असली तरी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ त्यांच्याविरोधात ध्वनी प्रदूषणाबाबत काहीच कारवाई करू शकत नाही, अशी विदारक स्थिती आहे.

हे मंडळ केवळ जलप्रदूषण (नियंत्रण व परावृत्त) कायदा आणि वायू प्रदूषण (नियंत्रण व परावृत्त) कायद्यानुसार काम करते. या कायद्याच्या कक्षेत ध्वनिप्रदूषण येत नसल्याने हे मंडळ केवळ ध्वनिप्रदूषण झाले तर त्याची माहिती उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाही.

मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. महेश पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, न्यायालयाच्या आदेशानुसार हॉटेल्सना ध्वनिमापक यंत्रणा बसवणे बंधनकारक आहे. तशी यंत्रणा बसवल्याची खात्री करूनच त्यांना व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी मंडळ देते.

या यंत्रणा मंडळाच्या साळगाव येथील कार्यालय इमारतीत असलेल्या नियंत्रण कक्षाशी जोडल्या आहेत. कोणत्याही ठिकाणी ध्वनिप्रदूषण झाले तर त्याची माहिती संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांना कळवली जाते. कारण कारवाईचे अधिकार कायद्यानुसार त्यांनाच आहेत.

यंत्रे आहेत, कारवाईच नाही

पोलिस व उपजिल्हाधिकाऱ्यांना ध्वनिमापन करणारी यंत्रे सरकारने पुरवली आहेत, याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले, पूर्वी केवळ मंडळाकडेच ही यंत्रे होती. त्यामुळे सनबर्नवेळीही ध्वनिमापन करण्यासाठी मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना बोलावण्यात येत असे. यामुळे ध्वनी प्रदूषणाबाबत मंडळच कारवाई करते, असा गैरसमज निर्माण झाला आहे.

मंडळाची ‘ढाल’ कशाला?

प्रत्यक्षात ध्वनिप्रदूषण निदर्शनास आले तर मंडळ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना कळविते. मंडळाने ध्वनिमापन केलेले वैध असते. हॉटेल्समधून ध्वनिप्रदूषण होत असल्यास मंडळाला त्याची तत्काळ माहिती मिळते आणि ती उपजिल्हाधिकाऱ्यांना कळवली जाते. खरे तर उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे यंत्रे असल्याने त्यांनी स्वत:च ध्वनिप्रदूषणाची दखल घेऊन कारवाई करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी मंडळाची ढाल कशाला, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.